ऑनलाइन राजस्व वसूली रद करे सरकार

संवाद सहयोगी, पाकुड़ : शहर के रवींद्र भवन में गुरुवार को मांझी परगना लहंती वैसी की बैठक हुई। अध्यक्षता मांझी परगना लहंती वैसी के अध्यक्ष सह ग्राम प्रधान निर्मल टुडू ने की। ग्राम प्रधानों ने बताया कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम प्रधान को मालगुजारी लगान वसूलने का अधिकार निहित था। परंतु वर्तमान समय में झारखंड सरकार ने ई-सर्विस के माध्यम से मालगुजारी लगान वसूलने का निर्देश दिया है। यह काश्तकारी अधिनियम निहित प्रावधान के साथ-साथ ग्राम प्रधानों का भी उल्लघंन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के साथ-साथ ग्राम प्रधान भी कम पढ़े लिखे होने के कारण ई-सर्विस के माध्यम से लगान वसूलने में काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि मालगुजारी रसीद से पूर्व में जाति, निवास व आय प्रमाण पत्र बनाने के उपयोग में लाया जाता था। उन्होंने कहा कि टेबलेट संचालन के लिए ग्राम प्रधान प्रशिक्षित भी नही हैं। सरकार का यह आदेश अवैध व असंवैधानिक है। ऑललाइन मालगुजारी लगान वसूलने के आदेश को रद कर पूर्व की भांति ग्राम प्रधानों को ऑफलाइन रसीद वसूलने की अनुमति दी जाए। ग्राम प्रधानों ने इस मामले को लेकर उपायुक्त को मांग पत्र सौपा है। इस मौके पर छुतार किस्कु, स्टेफन हेम्ब्रम, कमलाकांत मुर्मू, कालीदास किस्कु, मुंशी बेसरा, जीतेन्द्र मुर्मू, अनिता मुर्मू, मार्शिला बास्की सहित अन्य मौजूद थे।