पुरानी पेंशन योजना बहाल करे सरकार
पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय योजना के सदस्यों ने रविवार को निश्छल ¨मज की अगुवाई में विधायक से मिल कर उन्हें पुरानी पेंशन योजना बहाल कराने की मांग की है। विधायक सुखदेव भगत को सौंपे गए ज्ञापन में राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों ने कहा है कि वर्ष 2004 के बाद सरकारी सेवा में बहाल होने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर पुन: पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। एक जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार और एक दिसंबर 2004 के बाद राज्य सरकार के अंतर्गत बहाल हुए कर्मचारी-पदाधिकारियों
लोहरदगा : पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय योजना के सदस्य रविवार को निश्चल ¨मज की अगुवाई में अपनी मांगों को लेकर स्थानीय विधायक सुखदेव भगत से मिले। योजना के सदस्यों ने उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया और पुरानी पेंशन योजना बहाल कराने की मांग की।
राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों ने विधायक को सौंपे ज्ञापन में स्पष्ट किया है कि वर्ष 2004 के बाद सरकारी सेवा में बहाल अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर पुन: पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। पहली जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार और पहली दिसंबर 2004 के बाद राज्य सरकार के अंतर्गत बहाल हुए कर्मचारी-पदाधिकारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना बहाल की। इस योजना के तहत अवकाश प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, कर्मचारियों से कटौती की गई राशि पर न्यूनतम ब्याज की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जिससे इस योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मियों में हमेशा बुढ़ापे को लेकर सामाजिक व आर्थिक असुरक्षा की ¨चता बनी रहती है। एक सरकारी सेवक अपनी पूरी युवा अवस्था समाज व सरकार की सेवा में लगा देता है, इसके बदले सरकार उन्हें बुढ़ापे में असुरक्षित पेंशन योजना के भरोसे छोड़ देती है। मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने विधायक को इस मुद्दे से मुख्यमंत्री रघुवर दास को अवगत कराने की मांग की। विधायक ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे पेंशन योजना की पुरानी परंपरा बहाल करने की मांग मुख्यमंत्री से करेंगे।