जरूरतमंदों को सरकार की योजना का दें लाभ : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, लोहरदगा : जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और बिरसा हरित ग्राम योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक गुरुवार को उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में हुई। जिसमें योजनावार समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को सरकार की योजना का लाभ दें। मौके पर उपायुक्त ने मनरेगा के तहत पीडी जेनरेशन में पिछड़े किस्को प्रखंड में योजनाओं की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी प्रखंडों को निर्देश दिया गया कि जितनी योजनाएं स्वीकृत कर शुरू की गई है, उन सभी योजनाओं को सतत चालू रखें। जब योजना पूरा हो जाए तभी लोगों के कार्य दिवस में सुधार हो सकता है। लूज बोल्डर स्ट्रक्चर (एलबीएस) की योजनाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लंबित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितना योजना पूर्ण हुई है और कितने योजना का जियो टैग हुआ है। कितने योजनाओं का काम रुका हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रखंड में किन कारणों से आवास का निबंधन लंबित है। अगर अयोग्य ट्रेसलैस या अन्य कारण से निबंधन लंबित हो तो प्रमाणित करते हुए सरेंडर की कार्रवाई अपनाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को आवास बनाने में सहयोग करें। उपायुक्त ने बीडीओ को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना 2016-17 के जियो टैग शत-प्रतिशत कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने किस्को प्रखंड के बैटहठ गांव की असहाय बच्चियों को सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य लाभ पहुंचाने का निर्देश संबंधित बीडीओ को दिया। उपायुक्त ने 14वीं एवं 15वीं वित्त आयोग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जो राशि देनदारी है उसे रखकर अन्य बची हुई राशि को जरूरत की योजनाओं पर खर्च करें। इसके लिए ग्राम सभा से योजना पारित कर काम कराएं। गांव के लोगों को काम से जोंड़े। लोहरदगा जिले में ईसीएल कंपनी द्वारा स्ट्रीट लाइट का काम किया जा रहा था कितु सभी प्रखंडों में काम अधूरे है। जिन पंचायतों में काम अधूरे हैं या काम हुआ ही नहीं है उसका सत्यापन करते हुए रिपोर्ट समर्पित करें। जिन पंचायतों में स्ट्रीट लाइट का काम हुआ है, वह क्रियाशील है या नहीं इसका सत्यापन के बाद संकल्प के अनुसार ही भुगतान की प्रक्रिया अपनाया जाए। बैठक में कल्याण विभाग की ओर से आदिम जनजातियों के लिए जरूरत की योजनाओं का चयन करें। प्राथमिकता के आधार पर आवास, पेयजल, पेंशन, राशन (डोर स्टेप डिलीवरी) रोजगार का सृजन, सोलर स्ट्रीट लाइट, आंगनबाड़ी केंद्र, तालाब सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं की जरूरत का आंकलन कर तत्काल रिपोर्ट समर्पित करें। बैठक में उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा, जिला कल्याण पदाधिकारी रमेश कुमार चौबे, सभी बीडीओ, मनरेगा के अमरेंद्र कुमार, प्रधानमंत्री आवास योजना के कृष्ण कुमार सहित तकनीकि पदाधिकारी उपस्थित थे।