सरकारी कार्यों का विरोध विकास में बाधक : आयुक्त

बरवाडीह : बरवाडीह थाना परिसर में बुधवार को उतरी कोयल परियोजना के तहत विस्थापित होने वाले गांव के ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पलामू आयुक्त मनोज कुमार झा ने की। बैठक में श्री झा ने कहा कि विरोध विकास का बाधक है। उन्होंने विस्थापितों को बताया कि मंडल डैम परियोजना आरंभ होने वाली है। जिसमें आपका सहयोग जरूरी है, सरकार आपका विकास चाहती है आप अपने जैसा जिदंगी अपने पूर्वजों को नहीं दें। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार द्वारा पुनर्वास नीति के राशि एवं अन्य सुविधा दी जा रही है उसका सही उपयोग कर अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करें। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि विस्थापितों को उनका हक दे कर ही विस्थापित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को बिचैलियों से सावधान रहने की भी बात कही ताकि ग्रामीणों का हक कोई मार नहीं सके। आयुक्त ने विस्थापित ग्रामीणों से कहा कि आपकी सभी मांगों से सरकार को अवगत कराएंगे। उपायुक्त राजीव कुमार ने कहा कि विस्थापित ग्रामीणों का उनका हक मिलेगा। उन्होंने ग्रामीणों को डैम का विरोध नहीं बल्कि साथ दे कर विकास में कदम से कदम मिलाने की बात कही। एसपी लातेहार प्रशांत आनंद आनंद ने कहां सरकार विस्थापितों को पूर्ण वास नीति का लाभ देने को लेकर कृत संकल्पित है ग्रामीण भरोसा करना सीखे।,गढ़वा एसपी शिवानी तिवारी ने कहा कि मंडल डैम ग्रामीणों के विकास का द्वार खोलेगा आप डैम आरंभ करवाने में अपनी सहभागिता निभाएं इस दौरान होने सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ लेकर नई ¨जदगी शुरुआत करने को लेकर ग्रामीणों को प्रेरित किया। इस मौके पर गढ़वा एसडीओ, ¨सचाई विभाग के अभियंता, बीडीओ दिनेश कुमार, आशीष कुमार पाण्डेय समेत अधिकारी, कर्मी एवं लातेहार एवं गढ़वा के विस्थापित गांव के ग्रामीण मौजूद थे।

विस्थापितों ने मांगा अपना हक :

बरवाडीह थाना परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक में कोलय परियोजना से विस्थापित हो रहे ग्रामीणों ने एक स्वर में अधिकारियों से अपना हक मांगा। इस दौरान ग्रामीणों ने पुर्नावास नीति के तहत विस्थापित करें। बैठक में ग्रामीणों ने जमीन,नौकरी समेत अन्य सुविधा की मांग की। बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि हम सरकार से लड़ना नहीं चाहते है सिर्फ हमलोगों का जो हक है उसे दे दें। ग्रामीणों ने विस्थापित होने से पहले बसाएं तभी परियोजना चालू करवाए चालू करवाने की बात कही। इस दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि पूर्व में विस्थापितों मिले मुआवजा की जानकारी देने की भी मांग की।

जाति एवं स्थानीय प्रमाण पत्र भी नहीं बनता सर :

विस्थापितों ने पलामू आयुक्त मनोज झा समेत जिले के उपायुक्त,एसपी एवं वन विभाग के अधिकारियों को अपना दर्द बताते हुए कहा कि डुब क्षेत्र में रहने के कारण हमलोगों का स्थानीय एवं जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनता है। हमलोग सरकार के हर सुविधा से वंचित हो जाते है। ग्रामीणों ने के दर्द समझ कर अधिकारियों ने विस्थापित होने वाले परिवारों को जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का निर्देश दिया।

कमेटी बना कर करें सर्वे का काम :

बरवाडीह थाना परिसर में विस्थापितों के साथ बैठक के दौरान सर्वे कार्य में कुछ ग्रामीणों को छुटे जाने की बात कही। जिस पर पलामू आयुक्त ने कमेटी बना कर सर्वे करने की बात कही। उन्होंने 15 दिनों में सर्वे का कार्य पूर्ण कर रिर्पोट सौंपने का भी निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्तमान में डुब क्षेत्र में रह रहे है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उन्हें विस्थापित नीति का लाभ दिलाने की बात कही।