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राष्ट्रीय लोक अदालत में 125 वादों का निष्पादन

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय परिसर में आज शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसका विधिवत उद्घाटन के प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कोडरमा रमाशंकर ¨सह सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 Sep 2018 07:02 PM (IST)Updated: Sat, 08 Sep 2018 07:02 PM (IST)
राष्ट्रीय लोक अदालत में 125 वादों का निष्पादन
राष्ट्रीय लोक अदालत में 125 वादों का निष्पादन

कोडरमा: जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय परिसर में आज शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका विधिवत उद्घाटन के प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कोडरमा रमाशंकर ¨सह सहित अन्य अतिथियों ने किया। इस मौके पर प्रभारी प्रधान जिला जज रमाशंकर ¨सह ने कहा कि लोक अदालत शीघ्र, सस्ता, एवं सुलभ न्याय पाने का सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से जहां एक ओर लोगों के समय एवं पैसों की बचत होती है, वहीं लोगों को त्वरित न्याय भी मिल पाता है। उन्होंने सभी विभाग के पदाधिकारियों से अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन में सहयोग करने की अपील की। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय ने कहा कि लोक अदालत की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोक अदालत के माध्यम से समाज के लोगों को सस्ता, सुलभ एवं सरल तरीके से न्याय मिलता है । जिला जज द्वितीय संजय कुमार ¨सह ने कहा कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की जीत होती है, कोई भी पक्ष हारता नहीं है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जगदीश सलूजा ने कहा कि लोक अदालत की सफलता में अधिवक्ताओं का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता की शुभकामना दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मिथिलेश कुमार ¨सह ने राष्ट्रीय लोक अदालत की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन न्यायालयकर्मी रणजीत कुमार ¨सह ने किया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल पांच बेंचों का गठन किया गया था। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल पांच बेंचो के माध्यम से 125 वादों का निष्पादन किया गया जिसमें लंबित वादों की संख्या 40 तथा प्री-लिटिगेशन के 85 मामले (बैंक ऋण) शामिल हैं। जबकि विभिन्न विभागों से 58,85,359 रुपये की राजस्व वसूली की गई । मौके पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कमलेश बेहरा, मिस. पूजा, एपीपी बिनोद कुमार, एलडीएम स्टेट बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक वन विभाग, उत्पाद विभाग, विद्युत विभाग के पदाधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी, नायब नाजिर मनोज कुमार, न्यायालयकर्मी शंकर प्रसाद, अनिल गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद थे।

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