पीडीएस में मॉनिट¨रग के लिए हर गांव में बनेगी कमेटी
हिला एवं बाल व्यापार के रोकथाम एवं पुनर्वास कार्यक्रम के तहत स्वंय सेवी संस्था जन विकास केन्द्र एवं होली फैमिली सेवा सदन के तत्वावधान में डोमचांच प्रखंड के जंगली गांव बगाखलार पंचायत भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से स्थानीय मुखिया विशुनी देवी
कोडरमा: पीडीएस में पारदर्शिता के लिए गांव से जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी पीडीएस सिस्टम पर नियमित रूप से मॉनिट¨रग करेगा। वहीं गांव स्तर पर गठित होने वाली सात सदस्यीय कमेटी में तीन सदस्य दुकानों की जांच भी कर सकेंगे। वहीं किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत गांव की कमेटी पंचायत व प्रखंड कमेटी को करेंगे। जबकि हर माह प्रखंड व जिला स्तर की बैठक में शिकायतों पर आगे की कार्रवाई के लिए निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल कमेटी गठन का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिले में करीब 500 से ज्यादा पीडीएस दुकान स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा। गांव में वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। इस कमेटी में 5 कार्डधारी, सेवानिवृत कर्मी को भी सदस्य बनाया जाएगा। वहीं पंचायत स्तर पर कमेटी में अध्यक्ष मुखिया, पंचायत सेवक सचिव, 5 वार्ड सदस्य व तीन कार्डधारी को सदस्य बनाया जाएगा। जबकि नगर निकाय के वार्डों में वार्ड पार्षद की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। इसमें एमओ को सचिव, तीन कार्डधारी को सदस्य, तथा 5 अन्य को सदस्य बनाया जाएगा। प्रखंड स्तर पर प्रमुख तथा जिला स्तर पर जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जा रही है। सभी कमेटी में 50 फीसद महिलाएं सदस्य के रूप में होंगी। इससे पीडीएस व्यवस्था में और पारदर्शिता आएगी। :::::::::::छह पंचायतों व दो वार्डों में चल रहा लाभुकों का सत्यापन::::::::::
कोडरमा: जिले के 6 पंचायत व दो वार्डों में पीडीएस के लाभुकों का सत्यापन का काम चल रहा है। इसके तहत मरकच्चो के मुर्कमनाय, सतगांवां के बासोडीह, चंदवारा के चंदवारा पूर्वी, कोडरमा के गझंडी, डोमचांच के तेतरियाडीह, नगर पर्षद झुमरीतिलैया के वार्ड संख्या 9 तथा नगर पंचायत कोडरमा के वार्ड संख्या चार में सत्यापन चल रहा है। विभाग स्तर से इन सभी पंचायत व वार्डों में लाभुकों का सत्यापन कर अयोग्य का नाम हटाते हुए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। वहीं विभाग द्वारा संपन्न लोगों को वार्ड सरेंडर के लिए नवंबर माह तक का समय दिया गया है। बावजूद कार्ड सरेंडर नहीं करने पर संपन्न कार्डधारियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।