झारखंड निकाय चुनाव: आरक्षण पर 10 दिनों में फैसला!

इसी प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक हलकों में गहमा-गहमी बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार, वार्डों का प्रारंभिक आरक्षण निर्धारण निकायों से प्राप्त कर लिया गया है। अब जिला
स्तरीय कमेटी इसकी गहन जांच में जुटेगी। जांच पूरी होने के बाद उपायुक्त स्तर से यह प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा।

वहां अंतिम पड़ताल के उपरांत आरक्षण को मंजूरी दी जाएगी। अध्यक्ष पद के आरक्षण की रूपरेखा सीधे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई जाएगी। ऐसे में आरक्षण सूची के
पुख्ता रूप लेने में अभी 10 दिनों से अधिक का समय लगना संभावित माना जा रहा है।

जिला प्रशासन के अनुसार, आरक्षण सूची तय होने के बाद आयोग के दिशा-निर्देश के अनुरूप गजट अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी। इसी क्रम में मंगलवार को जिला स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर दिया गया।

उपनिर्वाचन पदाधिकारी प्रिंस गोडविन कुजूर ने बताया कि वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कमेटी की जांच रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी और वहीं से अंतिम स्वीकृति  प्राप्त होगी। पूरे प्रक्रिया में एक सप्ताह से अधिक समय लगना तय है।

कोषांग गठन की तैयारी तेज

चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कोषांग गठन की तैयारी भी की जा रही है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, 20 दिसंबर के बाद संपूर्ण तैयारी अंतिम चरण में पहुंच जाएगी। मतपेटियों का रंग-रोगन कार्य पूरा कर लिया गया है।

इस बार मतदान के बाद मतगणना बागीटांड़ स्थित खनन संस्थान में की जाएगी, जिसके लिए स्थल का निरीक्षण और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की प्रक्रिया भी जारी है। निकाय चुनाव की तिथि भले ही घोषित नहीं हुई हो, लेकिन प्रशासनिक गतिविधियों से साफ है कि जिले में चुनावी माहौल तेज होता जा रहा है।