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राज्य में नए एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला रखेंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा

खूंटी के सांसद सह जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखेंगे।

By JagranEdited By: Published: Thu, 01 Jul 2021 08:47 PM (IST)Updated: Thu, 01 Jul 2021 08:47 PM (IST)
राज्य में नए एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला रखेंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा
राज्य में नए एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला रखेंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा

जागरण संवाददाता, खूंटी : खूंटी के सांसद सह जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार तीन जुलाई को सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड के खैरबानी में सुबह 11 बजे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखेंगे। उसी दिन तीन बजे पश्चिमी सिंहभूम के हाट गम्हरिया प्रखंड के सियालजोड़ी गांव में और चार बजे मझगांव प्रखंड के हल्दिया में एकलव्य विद्यालय की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय मंत्री चार जुलाई को पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांधा प्रखंड के हतीआपता गांव में दिन के 12.30 बजे और धालभूमगढ़ के घोरधुआं में 3.30 बजे एकलव्य विद्यालय की आधारशिला रखेंगे।

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केंद्रीय मंत्री के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार एकलव्य स्कूलों की शुरुआत 1997-98 में अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए 12वीं स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसके पीछे उद्देश्य था कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे और बेहतर बनाने के लिए 2018-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा की कि 50 प्रतिशत से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20 हजार आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक प्रखंड में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। सरकार ने देश भर में 452 नए स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया है। नवोदय विद्यालय की तर्ज पर एकलव्य स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत राज्य में एक पहचाने गए व्यक्तिगत खेल और एक समूह के खेल के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। खेल के लिए इन सीओई में भारतीय खेल प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार अत्याधुनिक प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, बोर्डिंग और ठहरने की सुविधा, खेल किट, खेल उपकरण, प्रतियोगिता प्रदर्शन, बीमा, चिकित्सा व्यय आदि के साथ-साथ अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।


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