Move to Jagran APP

शहरी क्षेत्र में स्थल चिह्नित कर किया जाए पौधारोपण

जिला पर्यावरण समिति की समीक्षा बैठक मंगलवार को उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न संबंधित विभागों को पर्यावरण संवर्धन के तहत किए जा रहे कार्यों का मूल रूप से सफल संचालन करना आवश्यक है। उन्होंने नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी आशीष कुमार को निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्र में स्थल चिह्नित कर पौधारोपण किया जाए।

By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Sep 2020 07:02 PM (IST)Updated: Tue, 15 Sep 2020 07:02 PM (IST)
शहरी क्षेत्र में स्थल चिह्नित कर किया जाए पौधारोपण
शहरी क्षेत्र में स्थल चिह्नित कर किया जाए पौधारोपण

खूंटी : जिला पर्यावरण समिति की समीक्षा बैठक मंगलवार को उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न संबंधित विभागों को पर्यावरण संवर्धन के तहत किए जा रहे कार्यों का मूल रूप से सफल संचालन करना आवश्यक है। उन्होंने नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी आशीष कुमार को निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्र में स्थल चिह्नित कर पौधारोपण किया जाए।

loksabha election banner

बैठक के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, स्वास्थ्य विभाग, खनन विभाग, उद्योग विभाग व नगर निगम आदि विभागों द्वारा जल प्रबंधन, जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, सीवरेज सिस्टम व कचरा प्रबंधन के साथ पर्यावरण संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिलांतर्गत पर्यावरण संरक्षण संबंधित कार्यों का अनुश्रवण एवं पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रहे विभिन्न प्राधिकारों के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। एन्वॉयरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट तथा बनाए गए सभी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अनुपालन की दिशा में कार्रवाई तथा अनुपालन का कार्य कर रहे विभिन्न प्राधिकारों के बीच समन्वय स्थापित करने एवं उनके कार्यों का अनुश्रवण करने के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि डिस्ट्रिक्ट एन्वॉयरमेंट प्लान को उचित रूप से बनाए जाने के लिए विशेष समिति का गठन किया जाए। इसमें नगर पंचायत के एसडब्ल्यू के सदस्य, डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर एसबीएम एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य आदि शामिल होंगे। साथ ही उक्त डाटा संग्रहण के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। उपायुक्त ने कहा कि इस दिशा में विस्तृत कार्ययोजना बनाते हुए 15 अक्टूबर तक पूर्ण रिपोर्ट तैयार की जाए। इसके लिए सभी बिदुओं पर उचित रूप से डेटा संग्रहण का कार्य किया जाए।

बैठक में चर्चा के क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी कुलदीप मीणा ने कहा कि उचित डिस्ट्रिक्ट पर्यावरण प्लान बनाया जाए। इसमें सभी संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में डेटा संग्रहण किया जाना चाहिए। इसके आधार पर आवश्यक योजना बनाई जाएगी। साथ ही उचित वेस्ट प्रबंधन के लिए बिदुवार किए जाने वाले कार्यों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.