ड्रोन सर्वे को लेकर उत्पन्न भ्रांतियों व शंकाओं पर चर्चा

जागरण संवाददाता, खूंटी : केंद्रीय मंत्री सह खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा के निर्देशानुसार जिले के उप विकास आयुक्त व अपर समाहर्ता और मुंडारी खूंटकट्टी एवं भुइंहरि परिषद, कोयलकारो जनसंगठन व प्रखंड स्तरीय ग्राम सभा समिति, मुरहू के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में केंद्र सरकार प्रायोजित स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे को लेकर उत्पन्न भ्रांतियों व शंकाओं पर चर्चा की गई। मौके पर जिला में स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के नोडल अधिकारी अपर समाहर्ता ने योजना से संबंधित जानकारी दी। बैठक के बाद वार्ता करने गए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले अलेस्टेयर बोदरा ने कहा कि अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी व सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना में लिखी बातों में विरोधाभास है। अधिसूचना के पहले पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि पंचायती राज मंत्रालय (भारत सरकार), राज्य पंचायती राज विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र के जमीन का सीमांकन नवीनतम ड्रोन सर्वे पद्धति से किया जाएगा और उनका स्वामित्व कार्ड तैयार किया जाएगा। जबकि अपर समाहर्ता ने सिर्फ आवासीय संरचनाओं के सर्वे की ही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा जो एसओपी बनाया गया है, उसका भी घोर उल्लंघन किया जा रहा है। उसमें कहा गया है कि ग्राम सभा के माध्यम से योजना से जुड़े विभिन्न बिदुओं पर उत्पन्न आम ग्रामीणों की शंकाओं का भी समाधान किया जाएगा। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए ग्राम सभा के अतिरिक्त माइक से एनाउंसमेंट, पंपलेट आदि का भी प्रयोग किया जा सकेगा। ड्रोन ऑपरेशन शुरू करने से पूर्व उपायुक्त आम सूचना निर्गत करते हुए संबंधित राजस्व ग्रामों के सभी रैयतों को सूचित करेंगे। अलेस्टेयर बोदरा ने कहा कि सरकार की ज्यादती और अधिकारियों का गैरकानूनी कृत्य को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उलगुलान की भूमि को चुनौती देने वाले किसी भी प्रयास का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में हाबिल गुड़िया, विजय गुड़िया, मसीहदास गुड़िया, रेजन गुड़िया, सदर कंडुलना, सहदेव बड़ाइक, जुलसन गुड़िया, बरनाबास सोय और सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार उपस्थित थे।