नपं बोर्ड की बैठक का पार्षदों ने किया बहिष्कार

जागरण संवाददाता, खूंटी : नगर पंचायत सामान्य बोर्ड की बैठक में शनिवार को पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया। जेसीबी की खरीद का विरोध करते हुए पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। पार्षदों ने एक स्वर में कार्यपालक पदाधिकारी महेन्द्र राम एवं नगर पंचायत अध्यक्ष अर्जुन पाहन पर मनमानी करने का भी आरोप लगाया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष ने पार्षदों के इस कृत्य को विकास विरोधी करार दिया।

बैठक शुरू होने पर नागरिक सुविधा मद में प्राप्त आवंटन एवं ली जाने वाली योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद जेसीबी क्रय से संबंधित एजेंडा प्रस्तुत किया गया। इस पर पार्षदों ने खरीद में मनमानी किए जाने का आरोप लगाते हुए क्रय समिति गठित करने की मांग की। साथ ही कहा कि जेसीबी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, उसे किराये पर लेकर काम चलाया जा सकता है। कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर पंचायत अध्यक्ष ने जब उनकी इस बात का विरोध किया तो सभी पार्षद नाराज हो गए और बैठक का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए। बैठक का बहिष्कार करने के बाद पार्षद अर्पणा हंस ने कहा कि बोर्ड बैठक में किसी भी एजेंडे में पार्षदों से राय नहीं ली जाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में महिला पार्षदों की संख्या अधिक है लेकिन बैठक में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा की निगम के कर्मचारी पार्षदों की नहीं सुनते हैं। बोर्ड बैठक में पार्षदों द्वारा सुपरवाइजरों को बुलाने की भी बात रखी जाती है पर किसी भी बैठक में सुपरवाइजर भाग नहीं लेते हैं। पार्षद आनंद मसीह ने कहा कि किसी कार्ययोजना में पार्षदों से विचार-विमर्श नहीं किया जाता है जबकि स्थाई समिति का गठन भी किया गया है। बोर्ड बैठक में पदाधिकारियों द्वारा मनमानी की जाती है। बैठक का बहिष्कार करने वाले पार्षदों में सोनू कुमार, मेलानी सांगा, विमला देवी, अनूप साहू, मनोज नायक, परवीन सब्बा व राजेश मुंडा आदि शामिल थे।

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भाजपा सरकार को बदनाम करने की है साजिश : अर्जुन पाहन

पार्षदों द्वारा बोर्ड की बैठक का बहिष्कार करने के संबंध मं नगर पंचायत अध्यक्ष अर्जुन पाहन ने कहा कि केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार है। नगर पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी भाजपा के हैं। इसलिए विरोधी दलों के लोग विकास में बाधक बन रहे हैं ताकि भाजपा बदनाम हो। उन्होंने कहा कि जहां तक क्रय समिति के गठन की बात है तो क्रय समिति बनाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। यदि किसी को ऐसा लगता है कि मनमानी की जा रही है तो सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांग सकते हैं।