आत्मनिर्भर बन रहा है जिला : उपायुक्त
खूंटी : खूंटी जिला लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। चार साल में जिले ने विकास की नई ऊंचाईयों को छुआ है। केंद्र एवं राज्य सरकार का जिले पर विशेष फोकस है। यही कारण है कि खूंटी जिला हर क्षेत्र में उत्कृष्ट विकास कर रहा है। उक्त बातें उपायुक्त सूरज कुमार ने को कही। वे शुक्रवार को मीडिया को संबोधित कर रहे थे।
खूंटी : खूंटी जिला लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। चार साल में जिले ने विकास की नई ऊंचाइयों को छूआ है। केंद्र एवं राज्य सरकार का जिले पर विशेष फोकस है। यही कारण है कि खूंटी जिला हर क्षेत्र में उत्कृष्ट विकास कर रहा है। उक्त बातें उपायुक्त सूरज कुमार ने को कही। वे शुक्रवार को मीडिया को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जिले में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। सरकार पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए अमरेश्वर धाम, पंचघाघ जलप्रपात, उलीहातू, डोंबारीबुरू, रानी फॉल, सोनमेर मंदिर, दशम फॉल, लटरजंग डैम, पेलौल डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम किया जा है। उन्होंने बताया कि कल्याण विभाग द्वारा एक नए एस्ट्रोटर्फ मैदान की सौगात जिले को मिलने जा रही है। साथ ही तीरंदाजी एकेडमी को भी विकसित करने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए डीपीआर बनाकर विभाग को भेजा गया है।
उपायुक्त ने बताया कि खूंटी जिले में उग्रवादी ¨हसा में मरे लोगों के 83 आश्रितों के बीच 83 लाख रुपये वितरित किए गए हैं। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत 31 पीड़ितों एवं आश्रितों के बीच 42 लाख 50 हजार का भुगतान किया गया है। जेपी आंदोलन के सात आंदोलनकारियों के बीच 5 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि उग्रवादी ¨हसा में मारे गए लोगों के 66 आश्रितों को तृतीय वर्ग में एवं 29 आश्रितों को चतुर्थ वर्ग में नियुक्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि उलीहातू एवं डोंबारीबुरू के पर्यटन विकास के लिए 538.4 लाख की स्वीकृति दे दी गई है। इसके अंतर्गत 215 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। झारखंड राज्य भवन निगम लिमिटेड द्वारा उलीहातू एवं डोंबारीबुरू में कार्य कराए जा रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले में 15995 आवास बनाए जा रहे हैं, जिसमें 11440 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में 9046, वर्ष 17- 18 में 1599 एवं वर्ष 18-19 में 1971 आवास बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि खूंटी जिला में रिकॉर्ड रूम को मॉडर्न डिजिटल रिकॉर्ड रूम के रूप में विकसित किया गया है। खूंटी राज्य का पहला जिला है जहां जमीन के सभी दस्तावेज ऑनलाइन कर दिए गए हैं।