हाईकोर्ट जाएंगे पीड़ित निवेशक व अभिकर्ता

खूंटी : नन बैं¨कग अभिकर्ता एवं निवेशक सुरक्षा समिति की बैठक रविवार को खूंटी क्लब में आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि सरकार ने पीड़ितों को नन बैं¨कग कंपनियों से उनके डूबे धन का भुगतान नहीं कराया, तो वे लोग आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। साथ ही निर्णय लिया गया कि नन बैं¨कग कंपनियों एवं जिन नेताओं व मंत्रियों ने इन्हें प्रमोट किया है उनके खिलाफ जनवरी में पूरे झारखंड से करीब 10 हजार निवेशक व अभिकर्ता हाईकोर्ट में रिट दायर करेंगे।

बैठक को संबोधित करते हुए समिति के केंद्रीय अध्यक्ष मो. जावेद अख्तर ने कहा कि पिछले चार वर्ष से लगातार झारखंड के निवेशकों के पैसों की वापसी एवं एजेंटों के हक के लिए नन बैं¨कग अभिकर्ता एवं निवेशक सुरक्षा समिति सड़क से संसद तक आंदोलन करती आ रही है। अब वक्त आ गया है कि नन बैं¨कग कंपनियों से पीड़ित अभिकर्ता और निवेशक अपने धन की वापसी के लिए एकजुट हो जाएं। अपने खून-पसीने से कमाए धन की वापसी के लिए खुलकर साथ दें। उन्होंने कहा कि नन बैं¨कग चिटफंड का काम सभी कंपनियों ने राज्य एवं केंद्र सरकार की देखरेख में किया और इन कंपनियों के कारोबार को भी सरकार की देखरेख में ही बंद कराया गया। उस समय सरकार ने कहा कि यह जनता की भलाई के लिए किया जा रहा है, लेकिन चार साल बीतने के बाद भी एक भी कंपनी से निवेशकों का पैसा वापस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस मामले में चुप बैठी रही तो हम 2019 के चुनाव में भारतीय लोक सेवा दल के बैनर तले खूंटी में अपना प्रत्याशी उतारेंगे। बैठक में मुख्य रूप से सुभाष कश्यप, रंजीत, मो. इम्तियाज, सीनू तिर्की, इरफान, रूपचंद महतो, वीरेन्द्र राम, सामुएल टोपनो, सोहराय मुंडा व जितेन्द्र भोक्ता समेत बड़ी संख्या में निवेशक व अभिकर्ता उपस्थित थे।