आमजनों को योजनाओं से जोड़ें, जानकारी साझा करें : उपायुक्त

खूंटी : डीएलसीसी से संबंधित बैठक सोमवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में एलडीएम, खूंटी ने संचालित योजनाओं के तहत किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही सभी बैंकों के प्रबंधकों से आवश्यक विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न योजनाओं की उपलब्धि की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया गया। बैठक में जिले के विकास से संबंधित सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं नाबार्ड पीएलपी, किसान क्रेडिट कार्ड, महिला स्वयं सहायता समूह की क्रेडिट लिकेज, पीएमईजीपी की उपलब्धि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं सीडी रेशियो जैसी विभिन्न बिदुओं पर विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।

इस दौरान किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की गई तथा किसानों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराने का दिशा निर्देश दिया गया। इस संबंध में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि विस्तृत योजना बनाकर अनुपात में सुधार लाएं। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए निर्देश दिया कि ब्रांच वार योजना बनाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित बैंक लिकेज के लिए एलडीएम व डीपीएम जेएसएलपीएस को निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ससमय कार्यों को पूर्ण किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह योजना के तहत क्रेडिट लिकेज की समीक्षा की गई तथा उपायुक्त ने क्रेडिट लिकेज के लिए जेएसएलपीएस के डीपीएम को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी लंबित कार्यों को पूर्ण किया जाए। साथ ही अगली बैठक में पूर्ण विवरणी उपलब्ध कराई जाए।

इसी कड़ी में उपायुक्त ने बताया कि इसके पश्चात पुन: समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रखंड वार कैम्प लगाकर लोगों को इस संबंध में पूर्ण जानकारी दी जाए। साथ ही सभी बीसी द्वारा किये जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि आमजनों से बेहतर संपर्क स्थापित करते हुए उन्हें योजनाओं के संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जानी चाहिए। बैठक के दौरान सीएफएल के तहत खूंटी जिले में किए जाने वाले कार्यों के सफल संचालन के संबंध में चर्चा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि आमजनों से लगातार संपर्क में रहने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें उचित जानकारियां भी उपलब्ध कराई जा सके। इससे उन्हें लाभान्वित करने के प्रयास भी सिद्ध हो सकेंगे।