सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त रखने को लगेगा साइन बोर्ड

जामताड़ा : भू-माफिया अब सरकारी भूमि का क्रय विक्रय नहीं कर सकेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। तैयारी के पहले चरण में विभिन्न गांव स्थित सरकारी भूमि की सूची तैयार की जा रही है। इसके उपरांत सभी श्रेणी की सरकारी भूमि पर साइनबोर्ड लगाया जाएगा। ताकि कोई भी व्यक्ति उक्त सरकारी भूखंड को खरीदने व बेचने का कदम न उठा सकें।

जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भूमाफिया की साठ-गांठ से दर्जनों सरकारी भूमि का अतिक्रमण लोगों ने किया है। सिलसिला इलाके में अब भी जारी है। भू-माफिया कई भूखंड को फर्जी कागजात के जरिए खरीद बिक्री करने में भी सफल होते रहे हैं। लेकिन अब सरकारी भूखंडों में विभागीय सांकेतिक साइनबोर्ड लग जाने के बाद उसकी खरीद-फरोख्त पर रोक लगेगी। आस-पास के लोगों को जानकारी मिल जाएगी की संबंधित भूखंड सरकारी है। कोई भी व्यक्ति इसे अवैध कब्जा नहीं कर सकता है।

--- हजारों सरकारी भूखंड में लगेगा साइनबोर्ड : सरकारी भूखंड को अवैध कब्जा से बचाने को लेकर उपायुक्त के निर्देश पर जिले में स्थित हजारों सरकारी भूखंडों में अंचलाधिकारी विवरणी युक्त साइनबोर्ड लगाएंगे। प्रावधान के तहत गोचर, पुरातन पतीत, झाड़ी जंगल, वन भूमि आदि प्रकार की भूमि सरकारी भूमि की श्रेणी में हैं। उक्त सभी प्रकार के भूखंड में साइनबोर्ड लगाया जाएगा। रविवार को अंचलाधिकारी केदारनाथ सिंह की मौजूदगी में नारायणपुर अंचल क्षेत्र स्थित दलदला व कठडाबर गांव स्थित गोचर भूखंड में साइनबोर्ड लगाया गया। सरकारी भूखंडों में साइनबोर्ड स्थापित करने की प्रक्रिया से ग्रामीण उत्साहित हैं कि अब सरकारी भूखंड का अवैध कब्जा भू-माफिया नहीं कर पाएंगे। ऐसे में भू-माफिया की दुकानदारी बंद होगी।

--- साइन बोर्ड में यह अंकित रहेगा : सरकारी भूमि स्थित मौजा का नाम, सरकारी भूखंड का रकवा, सरकारी भूमि का प्रकार आदि विवरणी में अंकित रहेगा। इतना ही नहीं साइनबोर्ड में यह भी अंकित रहेगा कि यह भूखंड सरकारी है, इसका क्रय-विक्रय का प्रावधान नहीं है। किसी व्यक्ति के द्वारा भूखंड का क्रय-विक्रय करने का प्रयास किए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

---वर्जन : जिले में स्थित सरकारी भूखंडों में विवरणीयुक्त साइन बोर्ड लगाया जाना है। बोर्ड स्थापित करने को सरकारी भूखंड की सूची प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जा रही है। नारायणपुर अंचल में साइनबोर्ड स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। साइनबोर्ड लगाने की प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। पहली प्राथमिकता वैसे सरकारी भूखंड है जहां अवैध अतिक्रमण हुआ है या अतिक्रमण की संभावना है। ऐसे जगहों पर पहले चरण में साइनबोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि सरकारी भूमि का अतिक्रमण कतई नहीं करें। और न ही भू- माफियाओं के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई से सरकारी जमीन खरीदें।

--- केदारनाथ सिंह, अंचलाधिकारी।