जिला गव्य व पशुपालन पदाधिकारी का वेतन रुका

संवाद सहयोगी, जामताड़ा : मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पिछले साल 30 सितंबर को हुई बैठक में लिए गए निर्णय का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सोमवार को उपायुक्त सभागार में उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। केसीसी ऋण वितरण व माफी की प्रगति की समीक्षा में निर्धारित लक्ष्य से कम प्रगति होने पर असंतोष जाहिर किया। एसडीएम को लक्ष्य के अनुरूप कार्य निष्पादन को लेकर बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। पशुपालन विभाग की पशुधन योजना, सुकर विकास योजना, बकरा विकास योजना व शेड निर्माण योजना में अधिकांश की प्रगति असंतोषजनक पाई गई। जिला गव्य विकास विभाग के प्रगति प्रतिवेदन समेत अन्य प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं रहने पर उपायुक्त ने नाराजगी प्रकट की। जिला पशुपालन व जिला गव्य पदाधिकारी को फटकार लगाते हुए निर्धारित समय सीमा के अंदर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। दोनों पदाधिकारी का वेतन भुगतान बंद करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया। आवास प्लस योजना की स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर संबंधित लाभुकों के खाते में प्रथम किस्त की राशि भुगतान करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मनरेगा से जुड़ी योजनाओं में मानव दिवस सृजन करने का निर्देश दिया।

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पलाश ब्रांड में पैकेजिग क्वालिटी सुधार पर जोर :

पलाश ब्रांड की समीक्षा में बताया गया कि वर्तमान में छह काउंटर जिला में संचालित है। उपायुक्त ने पलाश ब्रांड के सभी उत्पाद की पैकेजिग बेहतर करने का निर्देश दिया। कहा कि पैकेजिग बढि़या होने से इसकी अच्छी मार्केटिग होगी। वहीं बताया गया कि पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत जिले में अब तक 703 लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की गई है। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकरी को प्रखंडवार बैठक कर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। राजस्व संबंधी समीक्षा में राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा की। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि समय पर मामले का निष्पादन करें, अगर किसी मामले में कोई जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होती है तो त्वरित प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। सप्ताह में दो दिन अनिवार्य रूप से ई -कोर्ट का आयोजन करने को कहा।

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10 हजार छात्रों का बैंक खाता नहीं :

एससी-एसटी छात्रवृति योजना को लेकर परियोजना निदेशक ने उपायुक्त को बताया कि साफ्टवेयर की तकनीकी समस्या के कारण छात्रों के छात्रवृति भुगतान में कठिनाई हो रही है। 10 हजार छात्रों का बैंक खाता नहीं रहने से कठिनाई हो रही है। उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस संबंध पूछा तो बताया कि गया कि 31000 छात्रों द्वारा छात्रवृति के लिए आवेदन ही नहीं किया गया है जिसका मुख्य वजह बैंक अकाउंट नहीं रहना हैं। उपायुक्त ने इसके लिए एलडीएम को आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिल कल्याण पदाधिकारी को संबंधित बैंक प्रबंधक से फालोअप करने का निर्देश दिया गया ताकि छुटे हुए का खाता जल्द खुल सके और उन्हें छात्रवृति का लाभ मिल सके। एकलव्य व आश्रम विद्यालय को सीबीएसई से संबद्धता को लेकर आवश्यक निर्देश दिया। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में लंबित नियुक्ति को पूर्ण करने का निर्देश दिया। वहीं कंबल वितरण को लेकर बताया कि कुल प्राप्त 31691 कंबलों में से 29403 कंबल का वितरण किया जा चुका है शेष कंबल करमाटांड़ व नाला में वितरण के लिए उपलब्ध है। मौके पर उप विकास आयुक्त अनिलसन लकड़ा, परियोजना निदेशक आईटीडीए अभिषेक श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता सुरेन्द्र कुमार, निदेशक डीआरडीए जावेद अनवर इदरीसी, जिला परिवहन पदाधिकारी अजय तिर्की, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी प्रधान मांझी, सिविल सर्जन डा. एसके मिश्र, जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तम कुमार भगत, एलडीएम कमलेश कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता पेयजल व स्वच्छता प्रमंडल, विद्युत प्रमंडल, पथ प्रमंडल आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।