मानदेय भुगतान में रोड़ा बना आवासीय सत्यापन

जामताड़ा : जिले मे नवनियुक्त 60 एएनएम व जीएनएम को गत सात माह का लंबित मानदेय राशि का भुगतान नहीं हो सका। जिससे कर्मियों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। हालांकि नवनियुक्त कर्मियों का शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन हो चुका है लेकिन आवासीय प्रमाणपत्र सत्यापन नहीं होने से कर्मियों का मानदेय भुगतान लंबित है। मालूम हो कि जुलाई 2019 में जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 51 एएनएम व 9 जीएनएम की नियुक्ति हुई थी। नवनियुक्त कर्मियों को अगस्त माह से विभिन्न स्वास्थ्य व उप स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापित किया गया। जहां नवनियुक्त एएनएम व जीएनएम अगस्त माह से अब तक कार्यरत हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को सात माह से मानदेय भुगतान नहीं हो पा रहा है। नवनियुक्त एएनएम सुनीता कुमारी, ललिता कुमारी, अंजू कुमारी, बबली कुमारी, खुशबू कुमारी समेत कई अन्य ने बताया कि नियुक्ति के उपरांत केंद्र में पदस्थापन के बाद खुशी इस बात का थी कि प्रतिमाह मानदेय राशि मिलेगी और आर्थिक समस्याओं का निदान होगा। लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण सात माह बाद भी मानदेय नसीब नहीं हो सका है। सात माह से मानदेय राशि नहीं मिलने के कारण बच्चों का पठन-पाठन कार्य के साथ घर में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि लंबित मानदेय भुगतान को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय का कई बार चक्कर लगाया लेकिन भुगतान की दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं हो सका है।

--- वर्जन : सरकारी नियमानुसार नव नियुक्त कर्मियों के पदस्थापन के बाद उसके शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक के साथ आवासीय प्रमाणपत्रों के सत्यापन के उपरांत मानदेय भुगतान का प्रावधान है। अब तक नवनियुक्त एएनएम व जीएनएम का शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया जा चुका है। अब आवासीय प्रमाणपत्र का सत्यापन विभिन्न अंचल कार्यालय में लंबित है। आवासीय प्रमाण पत्र सत्यापन के उपरांत लंबित मानदेय राशि भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी।

-- डॉ. आशा एक्का, सीएस जामताड़ा।