सरकार आपके द्वार में अनुपस्थित पदाधिकारी नपेंगे

जागरण संवाददाता, जामताड़ा : सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्देश्य कोरम पूरा करना नहीं बल्कि इसमें आमजन की समस्याओं का तत्काल निष्पादन कर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसलिए जहां भी कार्यक्रम निर्धारित है संबंधित प्रखंड व जिला स्तरीय तमाम पदाधिकारी को मौजूद रहना आवश्यक है ताकि समस्याओं का ऑन स्पॉट निष्पादन किया जा सकें। ऐसी स्थिति में कार्यक्रम में यदि कोई भी पदाधिकारी अनुपस्थित रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई तय कर सरकार को भेज दी जाएगी। शुक्रवार को डीसी कार्यालय के सभागार में पत्रकारों से उपायुक्त गणेश कुमार ने उक्त बातें कही।

डीसी ने कहा कि अनुपस्थित पदाधिकारियों के खिलाफ प्रपत्र क भी गठित किया जाएगा, इसलिए सभी पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य है। प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में ही बीडीओ के माध्यम से जानकारी दी गई है, इसलिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में किसी भी पदाधिकारी की अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मौके पर डीसी ने जिले में संचालित विकास योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि शीघ्र ही पर्वत विहार व लाधना पर्यटन स्थल को एक करोड़ 25 लाख की लागत से विकसित किया जाएगा। इसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है तथा इच्छा की अभिव्यक्ति का प्रकाशन किया जाएगा। सीएसआर मद से आईओसीएल से प्राप्त राशि के द्वारा जिले के 30 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल बनाने की प्रक्रिया जारी है। साथ ही आईओसीएल की राशि से जिले के सात गांवों में सोलर आधारित ग्रामीण जलापूर्ति योजना पूर्ण करने की जानकारी उन्होंने दी।

उपायुक्त ने बताया कि मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक 50 करोड़ 49 लाख 12 हजार की राशि व्यय का 56 हजार 955 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। बिरसा मुंडा बागवानी योजना के तहत 110 एकड़ जमीन पर आम बागवानी की गई है जबकि जल संचयन से संबंधित टीसीबी की कुल 2380 योजना पूर्ण होने की जानकारी उन्होंने दी। डीसी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 28387 लक्ष्य के विरुद्ध 19708 आवासों को पूर्ण किया गया है जबकि अंबेडकर आवास योजना के तहत 1059 लक्ष्य के विरुद्ध 390 आवास पूर्ण किया जा चुका है।

उपायुक्त ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के तहत अभी तक जिले में 6092 स्वयं सहायता समूह गठित कर 2132 समूह का चक्रीय राशि तथा 416 सखी मंडल को सीआइएफ के तहत सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से सीएसआर मद में उपलब्ध राशि से 110 लाख की लागत से पेयजल व शौचालय निर्माण योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

डीसी ने पत्रकार सम्मेलन में सभी पदाधिकारियों को पूरी जानकारी के साथ मौजूद रहने को कहा ताकि आमजनों तक प्रशासन की सही जानकारी मिल सकें। उन्होंने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जामताड़ा-लाधना पथ की गुणवत्ता जांच व महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का जांच कर वस्तुस्थिति का पता लगाया जाएगा। उन्होंने पथ निर्माण की गुणवत्ता के लिए विभाग को अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जबकि महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए परियोजना पदाधिकारी मोतीउर रहमान व संदीप कुमार को जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया।

सिविल सर्जन डॉ. आशा एक्का ने जानकारी देते हुए कहा ब्लड बैंक का जांच हो चुका है लेकिन जांच प्रतिवेदन अभी तक सरकार को नहीं भेजा गया है लेकिन केंद्र में तैनात डॉक्टर व जीएनएम को प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा जा रहा है। सदर अस्पताल में डायलिसिस केंद्र भी आरंभ होने की जानकारी दी तथा कहा कि बहरहाल दो-तीन रोगी अपना डायलिसिस करा चुके हैं। डीईओ बांके बिहारी सिंह ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बीआरसी स्तर पर स्कूल बैग आ चुका है उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर सभी छात्रों को बैग मिल जाएगा। नाला प्रखंड में अवैध खनन के मुद्दे पर उपायुक्त ने कहा कि शीघ्र ही औचक निरीक्षण कर अद्यतन स्थिति का पता लगाया जाएगा तथा स्थिति के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

डीसी ने कहा कि जिले में पदाधिकारियों की कमी से भी योजना क्रियान्वयन में विलंब हो रहा है,इस आशय की जानकारी सरकार को भी दे दी गई है। मौके पर डीडीसी नागेंद्र कुमार सिन्हा, डीआरडीए निदेशक रामवृक्ष महतो, पीओ मोतीउर्र रहमान, संदीप कुमार आदि उपस्थित थे।