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- समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक

- लोक प्रेरणा की ओर से संचालित कार्यो की जांच को अधिकारियों की टीम गठित

- जेटीडीएस के सभी कार्यो की जांच का निर्देश

- सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी व पंचायत कर्मियों का हो प्रखंड में आवासन

जागरण संवाददाता,

जामताड़ा : सरकार की ओर से संचालित कार्यक्रमों व कल्याणकारी योजनाओं का संबंधित पदाधिकारी निरीक्षण करें। जहां अनियमितता मिले वहां कार्रवाई करें। शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक में डीसी आदित्य कुमार आनंद ने विभिन्न विभागों की संचालित योजनाओं की समीक्षा कर यह निर्देश दिया।

कहा कि कौशल प्रशिक्षण का भी पर्यवेक्षण कर प्रतिवेदन दें। जलछाजन योजना के तहत लोक प्रेरणा संस्था की ओर से फतेहपुर प्रखंड में बने तालाब की जांच का निर्देश दिया। अपर समाहर्ता के नेतृत्व में चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में उपायुक्त ने सिविल सर्जन को जिले की सभी एएनएम की पदस्थापना सूची व टूर कार्यक्रम देने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2017-18 तथा 2018-19 में स्वीकृत आवास का निर्माण जल्द कराने को कहा। पूर्ण आवासों की जिओ टैगिंग करें। बीडीओ व सीओ को निर्देश दिया कि पंचायत कर्मियों का पंचायत भवन में आवासन सुनिश्चित करें। झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी (जेटीडीएस) के कार्यो का अधिकारियों को जांच कर प्रतिवेदन देना है। इस दौरान देखें कि जेटीडीएस ने स्वयं का विकास किया है या जनता को लाभ दिया है। पेंशन संबंधी तमाम आवेदन आंगनबाड़ी के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें। लोगों को जानकारी दें कि जिनकी पेंशन स्वीकृत है वे आवेदन न दें। जिला कृषि पदाधिकारी को सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी का प्रखंड में आवासन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। आत्मा शासकीय निकाय की बैठक नहीं होने पर कहा कि जब डेढ़ वर्ष से बैठक नहीं हुई है तो आखिरकार अनुबंध कर्मियों का सेवा विस्तार व वेतन भुगतान कैसे होता है। सभी अभिलेख भी मांगे। बैठक में अनुपस्थित जिला गव्य विकास पदाधिकारी की गतिविधियों की जानकारी मांगी। मत्स्य विभाग की समीक्षा में मत्स्य बीज वितरण की जानकारी बीडीओ व सीओ को देने को कहा।

कनीय अभियंता को विमुक्त व पर्यवेक्षक का वेतन रोकने का निर्देश :

कुंडहित में जाहेर थान की चहारदीवारी निर्माण में डीडीसी रामाशंकर प्रसाद ने अनियमितता की बात कही। इस पर डीसी ने अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी को कनीय अभियंता आलोक दास को विभाग से विमुक्त करने का निर्देश दे दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों में हैंड वॉश यूनिट के प्रति शिथिलता बरतने वाली महिला पर्यवेक्षक का वेतन रोकने का निर्देश दिया। सभी बीडीओ-सीओ को निर्देश दिया कि जहां भी सरकारी भवन का निर्माण हो रहा है वहां बारिश होते ही जांच में निकलें। देखें कि भवन में कहीं रिसाव तो नहीं हो रहा है,यदि हो रहा है तो जांच प्रतिवेदन दें ताकि ऐसे अभियंता व संवेदक के खिलाफ कार्रवाई कर सकें।

गांवों में विद्युतीकरण के लिए दिया निर्देश :

शनिवार को आदिवासी जन उत्थान अभियान के तहत चयनित गांवों में गैस कनेक्शन वितरण करने का डीएसओ को निर्देश दिया। चयनित 42 गांवों में से 11 गांव में अभी तक विद्युतीकरण आरंभ नहीं होने पर उपायुक्त ने कनीय अभियंता व कार्यकारी एजेंसी को आवश्यक निर्देश दिया। डीडीसी रामाशंकर प्रसाद,अपर समाहर्ता विधान चंद्र चौधरी, एसडीओ नवीन कुमार, डीआरडीए निदेशक रामवृक्ष महतो, डीएसओ प्रतिभा कुजूर, डीपीआरओ जय ज्योति सामंता, बीडीओ प्रियंका एक्का लकड़ा, मनीष कुमार, कयूम अंसारी, सीओ प्रीतिलता किस्कू, झुन्नू मिश्रा व अर¨वद कुमार ओझा, डीपीओ केएन मिश्रा आदि थे।

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बैंक प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें :

जामताड़ा : आधार निर्माण के नाम पर यदि सीएसपी में कोई राशि वसूली करता है तो संबंधित बैंक प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें। उपायुक्त ने सभी बीडीओ को इस संबंध ें निर्देश दिए। कहा कि बैंकों में अव्यवस्था से आजिज हूं। उन्होंने एलडीएम को आरएम के साथ बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। कहा कि बैंक प्रबंधक मानवता की दुहाई देकर सीएसपी को राशि भुगतान करने के लिए आमजनों को प्रेरित करते हैं ऐसी सूचना है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Posted By: Jagran