डीलरों को मिलेगी उचित पारिश्रमिक

जामताड़ा : जनवितरण प्रणाली से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र मुख्यमंत्री एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री से मिलकर निदान करने का प्रयास करेंगे। समस्या व्यक्तियों से ही उत्पन्न होती है और समाधान भी उन्हीं के पास है, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। यह बातें समाज कल्याण मंत्री डॉ. लुईस मरांडी ने सोमवार को दुलाडीह स्थित नगर भवन में फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि जन वितरण दुकानदारों को परिश्रम के अनुरूप उचित मानदेय एवं कमिशन राशि में वृद्धि करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। अगर कल्याण विभाग से संबंधित भी कोई समस्या व सुझाव हो तो विभागीय पदाधिकारी या मुझे अवगत कराएं। ताकि विभाग की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मिल सके। कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को सफल बनाने में जन वितरण दुकानदारों का अहम योगदान रहा है।

फेयर प्राईस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओंकारनाथ झा ने कहा कि विभिन्न परेशानियों के बाद भी जनवितरण दुकानदार अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें उचित मानदेय और कमिशन नहीं दे रही है। इस कारण दुकानदारों को परिवार के भरण पोषण में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। समय पर खाद्यान्न आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में दुकानदारों को विभागीय पदाधिकारियों एवं उपभोक्ताओं के कोपभाजन का शिकार होना पड़ता है। इन सभी परिस्थितियों के बाद भी दुकानदार अपने कार्य सजगता से करते रहते हैं। सरकार दुकानदारों की समस्या को गंभीरता पूर्वक ले साथ ही निष्पादन की दिशा में पहल करें। कार्यक्रम में एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद साव, महामंत्री संजय कुंडू, रघुनंदन यादव, हलीम अंसारी, मनोहर ¨सह, वासुदेव पांडेय, पारस नाथ ¨सह, जिलाध्यक्ष मोहन भैया, शिरोमणी यादव, जाकिर हुसैन, राजेश साव, नौशाद हसन, देव कुमार साव, जयदेव दास, समर माजी, कृष्ण चंद्र महतो,अशोक ओझा आदि सदस्य मौजूद थे ।

- मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा : ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन ने समाज कल्याण मंत्री डॉ. लुईस मरांडी को मुख्यमंत्री के नाम पांच सूत्री मांग पत्र सौंपा। कहा कि जन वितरण विक्रेताओं से दुकान संचालन के अलावा आधार सि¨डग, बोगस राशन कार्ड की छटनी, उज्ज्वला योजना के लाभुकों का चयन आदि कार्य लिए जा रहे हैं। जिससे सरकार की लोकप्रियता बढ़ी है। और गरीब लोग लाभा¨न्वत हुए हैं। विक्रेताओं को महज 100 रुपये प्रति ¨क्वटल की दर से कमिशन दिया जाता है। जबकि अन्य राज्यों में झारखंड राज्य से अधिक कमिशन दर निर्धारित है। केरल राज्य में दुकानदारों को 16000 रुपये मानदेय की स्वीकृति दी गई है। अन्य राज्य की भांति झारखंड राज्य में भी दुकानदारों को कमिशन राशि व मानदेय की व्यवस्था की जाए।