वित्तीय साल खत्म, नहीं खर्च हो पाए 18 करोड़
जिला अनाबद्ध निधि 2016-17 कुल आंवटन -- 18 करोड़ 98 लाख रुपये प्राक्कलित राशि-- 16 करोड़
जिला अनाबद्ध निधि 2016-17
कुल आंवटन -- 18 करोड़ 98 लाख रुपये
प्राक्कलित राशि-- 16 करोड़ 22 लाख 58 हजार 95 रुपये
अब तक कुल व्यय -- सात करोड़ 83 लाख 45 हजार रुपये
कुल स्वीकृत योजना -- 126
कुल पूर्ण योजना -- चार
कुल अपूर्ण योजना - 119
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एजेंसी वार ब्योरा
ग्रामीण कार्य विभाग -- 48, जीरो, 48, 704.389 लाख
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल-69, जीरो, 807.177 लाख,
जिला परिषद --नौ, चार, पांच, 111.023 लाख
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : जिला अनाबद्ध निधि में वित्तीय साल 2016-17 में आए 18 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो पाए हैं। इस निधि में काम करने वाली एजेंसियों ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, जिला परिषद और ग्रामीण कार्य विभाग ने अब तक महज सात करोड़ रुपये खर्च कर चार योजनाएं ही पूर्ण की हैं। सबसे खराब स्थिति ग्रामीण कार्य विभाग की है। इस विभाग की स्थिति इतनी खराब है कि उपायुक्त के योजनाओं के बारे में पूछने पर विभाग के कार्यपालक अभियंता संदीप कुमार राय शर्म से अपना मुंह छिपाने लगे।
उपायुक्त ने उनकी खिंचाई करते हुए लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। दरअसल आरईओ के काम नहीं करने से अनाबद्ध निधि में जिला प्रशासन का ग्राफ नीचे गिर रहा है। इस निधि की 122 योजनाएं लंबित हैं। उपायुक्त ने मार्च से पहले स्वीकृत योजनाओं को 31 मई तक पूरा करने का आदेश दिया।
जिला अनबद्ध निधि में वित्तीय साल 2016-17 में 16 करोड़ 22 लाख 58 हजार 95 रुपये की लागत से 126 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। इन योजनाओं को 31 मार्च तक पूरा कर लेना था। लेकिन, मार्च तक ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल और ग्रामीण कार्य विभाग ने एक भी योजना पूर्ण नहीं की थी। जिला परिषद ने ही नौ में से चार योजनाएं पूर्ण की थीं। फरवरी में जमशेदपुर आए विकास आयुक्त अमित खरे ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस मामले को उठाया था और फरवरी के अंत तक अनाबद्ध निधि में मिले 18 करोड़ रुपये में से 85 फीसद रकम खर्च करने का आदेश दिया था। लेकिन, ऐसा नहीं हो पाया है। सोमवार को हुई बैठक में उपायुक्त अमित कुमार ने कार्यकारी एजेंसियों से जिन योजनाओं की फरवरी में प्रशासनिक स्वीकृति हो गई थी उन्हें 31 मई तक सारी योजनाओं को पूरा करने को कहा है। जिन योजनाओं को मार्च में प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी उन्हें जुलाई में पूरा करने को कहा गया है। साथ ही जो योजना विधायकों ने निरस्त कर दी हैं उनकी जगह नई योजनाओं का प्राक्कलन तैयार होगा। बैठक में उप विकास आयुक्त जिला योजना अधिकारी बी अबरार, ट्रेनी आइएएस अनन्य मित्तल आदि थे।