कमेटी मीटिंग में बंटी टाटा वर्कर्स यूनियन
यूनियन का एक वो भी दौर था जब जनप्रतिनिधियों को चुनाव जीतने या किसी काम के लिए उनके यहां आना पड़ता था।
जमशेदपुर(जासं) । टाटा वर्कर्स यूनियन की कमेटी मीटिंग में उस समय खटास पैदा हो गई, जब अध्यक्ष आर. रवि प्रसाद ने अपनी बात कही। अध्यक्ष ने संबोधन के दौरान मंच से वह बात कह दिया जिसे अब तक यूनियन नेतृत्व ने गुप्त रखा था।
उन्होंने कहा कि सहायक सचिव कमलेश सिंह के कारण उनके कई रुके हुए सरकारी काम हुए हैं। कमलेश से मुख्यमंत्री रघुवर दास का सीधा संपर्क है। हमारी खुशनसीबी है कि कमलेश हमारी टीम में हैं। जब-जब यूनियन को सरकार से जरूरत पड़ी, कमलेश ने लाइनअप करके आसान बना दिया। अध्यक्ष के इतना कहने के बाद कमेटी मेंबरों में खलबली मच गई। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं सरकारी तंत्र व श्रम विभाग में कौन-कौन से काम थे, जो मुख्यमंत्री के कहने पर हो गए।
इस पर विपक्ष की तल्ख टिप्पणी भी आ गई। ट्यूब डिवीजन के कमेटी मेंबर सरोज कुमार सिंह ने कहा कि अध्यक्ष के इस तरह के संबोधन से सभी कमेटी मेंबरों को ग्लानि महसूस हो रही है। यूनियन का एक वो भी दौर था जब जनप्रतिनिधियों को चुनाव जीतने या किसी काम के लिए उनके यहां आना पड़ता था। वर्तमान कार्यकाल में यूनियन की गरिमा में गिरावट आई है कि उन्हें अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति को माध्यम बनाना पड़ रहा है। यूनियन नेतृत्व को इस मानसिकता से उबरने की जरूरत है।
आयुष्मान से नहीं जुड़े टीएमएच
टाटा वर्कर्स यूनियन की कमेटी मीटिंग में अध्यक्ष आर. रवि प्रसाद ने यह कहकर भी सबको चौंका दिया कि टीएमएच को आयुष्मान भारत से नहीं जोडऩा चाहिए। अध्यक्ष ने यह भी कह दिया कि इसके लिए उन्होंने कमलेश सिंह को मुख्यमंत्री से समय लेने को कहा है। मुख्यमंत्री से मिलकर वे अपना तर्क देंगे कि टीएमएच को इस योजना से क्यों नहीं जोडऩा चाहिए। ज्ञात हो कि हाल ही में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा था कि आयुष्मान भारत से टाटा के अस्पतालों को शामिल किया जाएगा।
ईपीएफ-95 पर यूनियन करेगी केस : रवि
टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष ने कमेटी मीटिंग में कहा कि ईपीएफ-95 मामले में वे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में केस करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें प्रबंधन से मंजूरी मिल चुकी है। वल्र्ड क्लास मेंटिनेंस को यूनियन ने अपनी ओर से फाइनल कर प्रबंधन को भेज दिया है। स्वीकृति मिलते ही कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने लगेगा। यूनियन की पहल पर कर्मचारियों के लिए बारी मैदान में नया पिकनिक स्पॉट तैयार किया गया है।
बिजली आयोग के नए आदेश के बाद से कर्मचारियों और यूनियन स्टॉफ को क्वार्टर में नए टैरिफ आने के बाद से सब्सिडी मिलना बंद हो गया है। यूनियन ने इस पर पहल कर प्रबंधन से वार्ता की। प्रबंधन कर्मचारियों को मिलने वाली सब्सिडी का पैसा खुद देगी। वहीं, नवंबर माह तक ग्रेच्युटी पर केंद्र सरकार नया गाइडलाइन जारी नहीं करती है तो वे नई रणनीति पर विचार करेगी।