टाटा स्टील के उपभोक्ताओं को फिर लगा बिजली का झटका, बढ़ा फिक्सड चार्ज

जमशेदपुर, जासं। टाटा स्टील लिमिटेड के उपभोक्ताओं को फिर से बिजली का झटका लगेगा। बिजली वितरण कंपनी ने घाटे का हवाला देते हुए पुरानी दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को दिया था। आयोग ने उपभोक्ताओं के विरोध के बावजूद कंपनी के प्रस्ताव के तहत फिक्सड चार्ज में न्यूनतम सात रुपये से लेकर अधिकतम 30 रुपये की बढ़ोतरी की है।

जबकि एनर्जी चार्ज में कॉमर्शियल सर्विस, इंडस्ट्रीयल सर्विस व रेलवे को राहत देते हुए प्रति यूनिट की दर में 30 पैसे से 100 पैसे की कटौती की है। घरेलू उपभोक्ताओं का एनर्जी चार्ज यथावत रहेगा। नई दर पहली अक्टूबर 2020 से ही प्रभावी होगी। ऐसे में उपभोक्ताओं को बढ़ी दर पर ही बिजली का भुगतान करना होगा।

कंपनी ने दिया था घाटे का हवाला

टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी को जमशेदपुर में बिजली वितरण का लाइसेंस प्राप्त है। कंपनी ने घाटे का हवाला देते हुए वर्तमान टैरिफ में बढ़ोतरी के लिए झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को 11 मार्च 2020 में एक प्रस्ताव दिया था। कोविड 19 के कारण 31 जुलाई 2020 को ऑनलाइन ही जनसुनवाई हुई थी। हालांकि, कंपनी के अधिकतर उपभोक्ताओं ने बिजली की दर में बढ़ोतरी नहीं करने की अपील की थी। इसे आयोग ने स्वीकार जरूर किया लेकिन फिक्सड चार्ज में बढ़ोतरी कर दी। हालांकि, कंपनी प्रबंधन ने फिक्सड चार्ज में न्यूनतम 17 से अधिकतम 120 रुपये और एनर्जी चार्ज में 60 से 75 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। जबकि आयोग ने फिक्सड चार्ज में बढ़ोतरी की लेकिन एनर्जी चार्ज की वर्तमान दर में भी ही कटौती कर दी है। फिक्सड चार्ज बढ़ने से कंपनी के 47,774 उपभोक्ताओं की जेब थोड़ी और ढ़ीली होगी। टाटा स्टील लिमिटेड के बिजली वितरण का काम टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में जुस्को) करती है।

जाने किस किस सेग्मेंट में कितनी थी पुरानी दर और नई दर

उपभोक्ता श्रेणी-फिक्सड चार्ज-एनर्जी चार्ज (राशि रुपये में)

 पुरानी दर-नई दर- पुरानी दर-नई दर

घरेलू उपभोक्ता

(0-100) यूनिट : 13-20-2.60-2.60

(100 यूनिट से अधिक) : 30-50-4.55-4.55

घरेलू हाइटेंशन : 40-60-6.25-5.25 (केडब्ल्यूएच)

कॉमर्शियल सर्विस ग्रामीण व शहरी क्षेत्र : 100-100-6.25-5.25 (केडब्ल्यूएच)

इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर सर्विसेज (आइएएस) : 20-20-4.50-4.50

लो टेंशन इंडस्ट्रीयल सर्विसेज (एलटीआइएस) : 100-130-5.00-5.00 (केवीएएच)

स्ट्रीट लाइट : 35-100-4.90-5.50 (केडब्ल्यूएच)

रेलवे, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज सहित अन्य लाइसेंसी वितरण कंपनी : 350-350-6.00-5.70

नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं को दिए कुछ लाभ

• उपभोक्ताओं से मीटर रेट की वसूली समाप्त कर दी गई है।
• डीपीएस भुगतान को घटाकर प्रतिमाह एक प्रतिशत कर दिया गया है।
• देय तिथि से पहले भुगतान करने पर एक प्रतिशत और डिजिटल भुगतान पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
• फिक्सड चार्ज की रिकवरी अब विद्युत आपूर्ति के घंटे पर आधारित होगी। पूर्ण फिक्सड चार्ज की वसूली के लिए एचटी उपभोक्ताओं के लिए 23 घंटे और एचटी उपभोक्ताओं के लिए 21 घंटे निर्धारित किया गया है
• प्री-पेड मीटरिंग व्यवस्था को अपनाने पर एनर्जी चार्ज पर तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी।
• बिल देने में दो माह से अधिक के विलंब पर प्रतिमाह लगने वाले ब्याज पर एक प्रतिशत की छूट। अधिकतम सीमा तीन प्रतिशत तक होगी।
• फिक्सड चार्ज/एनर्जी चार्ज व डिमांड चार्ज पर लागू वोल्टेज रिबेट की नई व्यवस्था प्रभावी। एचटीएस/एचटी इंडस्ट्रीयल (33 केवीए) पर तीन प्रतिशत, 132 केवीए पर पांच प्रतिशत, 220 केवीए पर 5.5 प्रतिशत और 400 केवीए पर 6 प्रतिशत तक की छूट।
• लोड फैक्टर रिबेट 55 प्रतिशत से ऊपर होने पर प्रत्येक एक प्रतिशत लोड फैक्टर की वृद्धि पर एचटी उपभोक्ताओं के लिए कुल ऊर्जा की खपत पर एक प्रतिशत की छूट व अधिकतम सीता 15 प्रतिशत होगी
• सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक सकल/ नेट मीटरिंग टैरिफ को बरकरार रखा गया है।