सुरदा माइंस लीज नवीकरण का मामला अटका, कैबिनेट से नहीं मिली मंजूरी

संस, घाटशिला : मंत्रिपरिषद की बैठक में गुरुवार एचसीएल/आइसीसी के सुरदा माइंस के लीज नवीकरण को कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है। गुरुवार को हुए कैबिनेट की बैठक में सुरदा लीज नवीकरण होने की मजदूरों को काफी उम्मीदें थी। लेकिन सुरदा माइंस के लीज नवीकरण कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिलने से मजदूर वर्ग में निराशा है। मजदूरों में राज्य सरकार व स्थानीय विधायक के प्रति रोष है। घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने पिछले दिनों ही कहा था कि अगली कैबिनेट की बैठक में सुरदा माइंस के लीज नवीकरण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसपर कोई फैसला नहीं आया है। इससे मजदूर वर्ग में निराशा है। सुरदा माइंस के लीज नवीकरण नहीं होने के कारण क्षेत्र के हजारों मजदूर बेरोजगारी का दंश झेल रहे है। एक अप्रैल से बंद है एचसीएल का सुरदा माइंस : एचसीएल/आइसीसी का सुरदा माइंस एक अप्रैल 2020 से बंद है। माइंस की लीज अवधि समाप्त होने के कारण माइंस में उत्पादन बंद है। इससे क्षेत्र के हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। केंद्र सरकार से एरिया एक्सटेंशन व पर्यावरण स्वीकृति की भी मंजूरी दे दी गई है। अब राज्य सरकार के लीज अनुमति देने से ही सुरदा खदान खुलेगा। लगभग डेढ़ वर्ष से अधिक समय से माइंस बंद होने से क्षेत्र के मजदूरों के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रहीं है। मजदूर मजबूरन पलायन कर रहे हेैं। राज्य सरकार के द्वारा अब तक कैबिनेट से सुरदा माइंस के लीज नवीकरण की मंजूरी नहीं दिए जाने से मजदूर अपने भविष्य को लेकर चितित हैं। राज्य सरकार के द्वारा लीज की मंजूरी में देरी किए जाने से विपक्षी दल भाजपा लगातार राज्य सरकार को घेर रही है। भाजपा राज्य सरकार पर मजदूरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही है।