प्रवासी श्रमिकों को रेलवे देगा रोजगार, विकास कार्य से जुड़ेंगे श्रमिक Jamshedpur News
प्रवासी मजदूरों की इसी बेबसी को दूर करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अब रेलवे ने प्रवासियों को रोजगार देने का बीड़ा उठाया है।
जमशेदपुर (जागरण संवाददाता)। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों से अपने घर पहुंचे प्रवासी मजदूरों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या रोजगार की बनती जा रही है। ऐसे में उनमें हताशा और निराशा देखी जा रही है। वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं।
प्रवासी मजदूरों की इसी बेबसी को दूर करने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अब रेलवे ने प्रवासियों को रोजगार देने का बीड़ा उठाया है। इन श्रमिकों से मनरेगा के माध्यम से लेवल क्रॉसिंग के लिए संपर्क मार्गों के निर्माण एवं रखरखाव, रेल पटरियों से सटे अवरुद्ध जलमार्गों, खाइयों और नालियों की मरम्मतीकरण व उनकी सफाई, रेलवे स्टेशनों को जाने वाले संपर्क मार्ग का निर्माण तथा रखरखाव, मौजूदा रेलवे तटबंधों की मरम्मत और चौड़ीकरण, रेलवे की भूमि पर बड़ी सीमाओं पर पौधा लगाने काम कराया जाएगा।
आठ लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन करेगी रेलवे
रेलवे ने 31 अक्टूबर तक अगले 125 दिनों में 1,800 करोड़ रुपये के रेलवे के बुनियादी ढांचा परियोजना में प्रवासियों व अन्य के लिए आठ लाख मानव दिवस रोजगार अवसरों का सृजन करेगी। रेलवे के इस योजना को झारखंड, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान के 116 जिलों में लागू किया जा रहा है। रेलवे ने 160 बुनियादी ढांचागत कार्यों की पहचान की है। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्री ने 24 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्षेत्रीय रेलवे कार्यालयों और रेलवे पीएसयू के साथ बैठक के दौरान गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति की समीक्षा की थी।
रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने महाप्रबंधकों के साथ की वीडियो कांफ्रेंसिंग
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति के संबंध में महाप्रबंधकों (जीएम) और मंडल रेल प्रबंधकों (डीआरएम) और पीएसयू के प्रबंध निदेशकों (एमडी) के साथ के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक की। क्षेत्रीय रेलवे कार्यालयों को मनरेगा के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों के लिए स्वीकृति लेने के भी निर्देश दिए गए हैं।
क्षेत्रीय रेलवे द्वारा दैनिक आधार पर कार्यों की निगरानी की जाएगी। इस अभियान के दौरान 50,000 करोड़ रुपये के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों ग्रामीण विकास पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खनन, पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा, सीमावर्ती सड़कें, दूरसंचार एवं कृषि का मिला जुला प्रयास होगा। इससे 25 सार्वजनिक बुनियादी ढांचा कार्यों और आजीविका के अवसरों में बढ़ोतरी से संबंधित कार्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाएगी।