मोहरदा जलापूर्ति योजना में राज्य सरकार और जुस्को के बीच हुए समझौते में कई गड़बड़ी : सरयू राय
मोहरदा जलापूर्ति योजना - शुल्क निर्धारण व समझौते लागू नहीं होने से लाभुक परेशानी - जुस्को ने भी नहीं दिया बिजली बिल कहा दर निर्धारण पर ही देगा बिल
जमशेदपुर (जागरण संवाददाता)। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि वे मोहरदा जलापूर्ति योजना में राज्य सरकार और जुस्को के बीच हुए समझौते में कई गड़बड़ी है, जिसे शीघ्र दूर किया जाएगा। बारीडीह, बागुनहातु, बागुननगर, बिरसानगर, मोहरदा आदि इलाकों में पेयजल आपूर्ति के लिए बनी मोहरदा जलापूर्ति योजना का परिचालन 2017 से जुस्को कर रहा है।
इसके संचालन के लिए जुस्को और झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग में एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया है कि जलापूर्ति शुल्क का निर्धारण करने के बाद ही योजना का परिचालन होगा, लेकिन तत्कालीन झारखंड सरकार ने बिना पेयजल आपूर्ति दर में संशोधन किए ही परियोजना चालू करने के लिये जुस्को से आग्रह किया।
अब जुस्को जलापूर्ति शुल्क में संशोधन की बात कह रही है। इसे लेकर सात जुलाई को सर्किट हाउस में बैठक भी हुई थी। इसमें जानकारी मिली कि पिछली सरकार ने जल और पेयजल शुल्क संशोधन के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया था, जिसने आपूर्ति शुल्क निर्धारित कर दिया था, लेकिन पिछली सरकार ने इसकी सूचना जारी नहीं की। जुस्को चाहती है कि वर्तमान सरकार यह सूचना जारी कर दे। आपूर्ति शुल्क निर्धारित नहीं होने के कारण जुस्को, मोहरदा जलापूर्ति योजना के बिजली का शुल्क राज्य सरकार को नहीं दे रहा है।
जुस्को का कहना है कि पेयजल शुल्क का निर्धारण जिस दिन से होगा उसी दिन से जुस्को बिजली देना शुरू कर देगा। सरकार और जुस्को के बीच का यह गतिरोध शीघ्र दूर हो, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। नगर विकास सचिव और नगर विकास मंत्री से इस बारे में बात करूंगा। इसका समाधान हो गया तो जुस्को की बिजली से मोहरदा पेयजल आपूर्ति का संचालन होने लगेगा। इसके लिए बिजली विभाग एनओसी देने के लिए भी तैयार है।
केबुल टाउन में भी जुस्को से पानी-बिजली पहुंचाने का प्रयास
विधायक सरयू राय ने कहा कि मंगलवार को परिसदन में हुई बैठक में केबुल टाऊन बस्ती की समस्याओं पर भी वार्ता हुई। हम चाहते हैं कि केबुल टाउन बस्ती में भी जुस्को पानी-बिजली पहुंचाए। सभी घरों में अलग-अलग कनेक्शन के माध्यम से बिजली की आपूर्ति जुस्को द्वारा की जाए। इस बारे में जुस्को की कुछ शर्तें हैं जिनका समाधान सरकार के माध्यम से हो जाएगा।
इस मुद्दे पर जिला प्रशासन भी संवेदनशील है। इसी तरह बगान क्षेत्र की बस्तियों में पीने का पानी पहुंचाने के लिए भी जुस्को से चर्चा हुई। जमशेदपुर के लोग बेहतर जनसुविधाएं चाहते हैं। ये जनसुविधा बेहतर तरीके से लोगों के बीच पहुंचे, इसके लिए जिला प्रशासन और जुस्को के बीच सहयोग का एक नया अध्याय शुरू करने की पहल मैंने की है। इस संदर्भ में पूर्ववर्ती सरकार और जुस्को के बीच हुए पेयजल आपूर्ति समझौता में कई खामियों के बावजूद यह समझौता चलता रहे, इसका प्रयास किया जाएगा।