उजाड़े गए लोगों ने सीएम आवास के समीप लगभग तीन घंटे किया प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : आशियाने पर आफत आई तो लोगों का धैर्य जवाब दे गया और लोग एकजुट होकर जमशेदपुर स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकल पड़े। खबर जब पुलिस-प्रशासन को लगी तो सतर्कता बढ़ा दी गई और मुख्यमंत्री आवास के रास्ते की घेराबंदी कर दी गई। मुख्यमंत्री आवास से दो सौ मीटर की दूरी पर लोगों को रोक दिया गया और लोग सड़क पर जम गए। सिटी एसपी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

दरअसल, बिरसानगर इलाके में सरकारी जमीन से अतिक्रटाने के लिए अभियान पिछले कई दिनों से चल रहा है। सरकारी जमीन पर सैकड़ों मकान बने हैं। बीते चार दिनों के अंदर लालटाड में 70 घरों को तोड़ दिया गया। इसी के विरोध में लोगों ने मुख्यमंत्री आवास व एग्रिको गोलचक्कर के बीच में लगभग तीन घंटे तक धरना दिया।

सुबह लगभग 7.30 बजे बस्ती के लोग कांग्रेस नेता आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास के लिए निकले। लगभग 8.30 बजे पैदल मार्च करते हुए लगभग दो हजार लोग एग्रिको गोलचक्कर पहुंचे। यहां सिटी एसपी ने उन्हें मुख्यमंत्री आवास जाने से रोक दिया। लोग सड़क पर ही बैठ गए और मुख्यमंत्री के आप्त सचिव मनींद्र चौधरी को बुलाने की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों के साथ झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय महासचिव अभय सिंह भी थे। यहां जब चौधरी आए तो प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता आनंद बिहार दुबे ने उनसे बात की। पूछा कि आखिर किसके आदेश पर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं और बेघर किया जा रहा है। मनींद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है और अब किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। तो मांग हुई की यही बात उपायुक्त या एसडीओ से कहलवाई जाए। एसडीओ ने घोषणा की कि अगले 15 दिनों तक कोई अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री, जिले के अधिकारियों और बस्ती के लोगों से बात की जाएगी, उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। इसके बाद जाकर प्रदर्शन समाप्त हुआ।

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जिन्होंने पांच बार बनाया विधायक उन्हीं का घर तोड़वा रहे मुख्यमंत्री : अभय

बस्तीवासियों के साथ प्रदर्शन कर रहे झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय महासचिव अभय सिंह ने कहा कि बिडम्बना है जिस क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री को पांच बार जनप्रतिनिधि बनाया, आज उन्हीं के क्षेत्र में पुलिस का ताडव मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने एसडीओ से पूछा कि गरीब के मकान को आखिर किसके ऑर्डर से तोड़ा जा रहा है? एक तरफ जिला प्रशासन कहता है कि कोई बना हुआ मकान नहीं टूटेगा तो दूसरी तरफ मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अभय ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि हमें 30 एकड़ जमीन को वहा अतिक्रमण मुक्त कराना है। कुल 130 एकड़ जमीन की आवश्यकता है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। अब गौर करने वाली बात है कि जब 30 एकड़ जमीन के लिए बुलडोजर चल रहा तो 130 एकड़ जमीन के लिए क्या पूरा बिरसानगर उजड़ेगा?