एनएच का एक इंच भी भला नहीं कर पाई सरकार

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : पूर्व सड़क परिवहन मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि जब मैं मंत्री था तब एनएच को फोर लेन करने की स्वीकृति दी थी। तीन साल इसका काम पूरा हो जाना था। भूमि अधिग्रहण, पोल-खंभा हटाना, वन आपत्तियों का समाधान करना आदि की जिम्मेदारी थी। राज्य सरकार ने इसी में सारा समय गुजार दिया। आज एनएच निर्माण की निगरानी हाईकोर्ट कर रहा है। इसके बावजूद राज्य सरकार सो रही है। मोदी सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी झारखंड आए तो झारखंड के कुल बजट से अधिक राशि में एनएच निर्माण का बयान दे गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आए तो उन्होंने एक लाख 40 हजार करोड़ की घोषणा कर दी। जबकि धरातल पर कुछ भी दिख नहीं रहा है। आरपीएन ने चुटकी ली कि अभी बारिश का मौसम है। इसलिए बरसात से भी ज्यादा जुमलों की बारिश मत कीजिए। आरपीएन सिंह बुधवार को बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

मोदी ने डीजल पर 370 व पेट्रोल पर 200 प्रतिशत बढ़ाया टैक्स

एक सवाल के जवाब में आरपीएन ने कहा कि आज पेट्रोल-डीजल की बेतहाशा बढ़ी कीमतों को लेकर बवाल मचा हुआ है। 2014 में यूपीए सरकार के समय में क्रूड ऑयल 100 डॉलर प्रति बैरल था। मोदी सरकार में यह घटकर 50 से 60 डॉलर प्रति बैरल हो गया। मोदी ने डीजल पर 370 प्रतिशत और पेट्रोल पर 200 प्रतिशत टैक्स बढ़ा दिया। ये भारत का बहुत बड़ा घोटाला है।

15 दिन में हुई निर्भया कांड के दोषी पर कार्रवाई

आरपीएन सिंह ने कहा कि जब निर्भया कांड हुआ था तब मैं गृह राज्य मंत्री था। 15 दिन में दोषी पर कार्रवाई करते हुए मजबूत कानून बनाया। मोदी सरकार में सारे कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। देश में महिलाओं के साथ द¨रदगी हो रही है और प्रधानमंत्री खामोश हैं।

सबसे बड़ा है राफेल घोटाला

आरपीएन सिंह ने कहा कि राफेल सौदा मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है। सरकार यदि 50 पेंसिल भी खरीदती है तो उसके लिए टेंडर होता है। इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। कांग्रेस के पास पुख्ता सबूत हैं। यह एक लाख 30 हजार करोड़ का घोटाला है। अनिल अंबानी ने 10 दिन में कंपनी बनाई। उनको जहाज बनाने का अनुभव 10 दिन में ही आ गया। सरकार बोल रही है कि डसोल्ड के जरिए राफेल की खरीद हुई है। डसोल्ड ने अपने आय-व्यय का ब्योरा सरकार को दिया है। इसमें राफेल विमान की कीमत साफ-साफ लिखी हुई है।

महाराष्ट्र सरकार ने दी विपुल चोकसी को क्लीन चिट

आरपीएन ने कहा कि विपुल चोकसी ने देश को 34 हजार करोड़ का चूना लगाया। अब वो एंटीगुआ का नागरिक बन गया है। तीन महीने पहले विपुल को महाराष्ट्र सरकार ने क्लीन चिट दी थी तभी वो फरार हो पाया। इसी के आधार पर विपुल को एंटीगुआ की नागरिकता मिल गई। एंटीगुआ से भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है।

य पीए ने 82 हजार व एनडीए ने खदेड़े 1800 घुसपैठिए

आरपीएन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने असम समझौते एनआरसी का प्रावधान किया। मनमोहन सरकार ने 490 करोड़ देकर एनआरसी को लागू कराया। असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने 60 प्रतिशत काम पूरा किया। यूपीए सरकार में 82 हजार घुसपैठिए खदेड़े गए और एनडीए सरकार ने मात्र 1800 ही खदेड़े। ये सदन में दिया गया मोदी सरकार का आंकड़ा है।

महागंठबंधन : पकेगी हमारी ही खिचड़ी

झारखंड में 2019 के लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में महागठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि गोमिया और सिल्ली में हमारी खिचड़ी पकी। एनडीए लगातार सभी उप चुनाव हारी। आने वाले चुनाव में भी हमारी ही खिचड़ी पकेगी और बहुत स्वादिष्ट भी होगी।