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विधिक सेवा शिविर में 72 हजार लाभुकों में बंटा 38 करोड़ का ऋण

जिला विधिक सेवा प्राधिकार व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को साकची स्थित धालभूम क्लब में विधिक सेवा सशक्तीकरण शिविर लगा जिसमें 34428 लाभुकों के बीच लगभग 326845696 रुपये की परिसंपत्ति (राशि) का वितरण किया गया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Feb 2020 10:47 PM (IST)Updated: Mon, 24 Feb 2020 06:21 AM (IST)
विधिक सेवा शिविर में 72 हजार लाभुकों में बंटा 38 करोड़ का ऋण
विधिक सेवा शिविर में 72 हजार लाभुकों में बंटा 38 करोड़ का ऋण

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर :

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जिला विधिक सेवा प्राधिकार व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को साकची स्थित धालभूम क्लब में विधिक सेवा सशक्तीकरण शिविर लगा, जिसमें 34,428 लाभुकों के बीच लगभग 32,68,45,696 रुपये की परिसंपत्ति (राशि) का वितरण किया गया। यह शिविर जिले के सभी प्रखंडों (जमशेदपुर प्रखंड छोड़कर) लगाए गए थे, जहां 37,872 लाभुकों के बीच चार करोड़, 48 लाख 99 हजार 983 रुपये की परिसंपत्ति (राशि) का वितरण किया गया। इस प्रकार पूर्वी सिंहभूम जिले में रविवार को कुल 72 हजार 300 लाभुकों के बीच 37 करोड़ 75 लाख 37 हजार 679 रुपये की परिसंपत्ति (राशि) बांटी गई।

विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवक-युवतियों के बीच प्रशस्ति पत्र व प्रमाणपत्र का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह भी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन लाभुक महिलाओं द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

यहां न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि लगातार तीसरे वर्ष इस जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है। न्याय सिर्फ न्यायालय तक सीमित नहीं है। घर से शुरू करें तो घर के प्रत्येक सदस्य के प्रति एक कर्तव्य निहित है। अगर उसे पूरा करें तो आप घर में न्याय करते हैं। न्याय की भावना आपके अंदर होती है तो आप किसी का हक नहीं छीनते, सम्मान जरूर देते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं उसे निपुणता से करें। समाज और राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। वहां लगे स्टॉलों पर कहा कि एक प्रागण में सभी विभागों के स्टॉल लगाकर योजनाओं का लाभ योग्य लाभुकों तक पहुंचाने की ये काफी सार्थक पहल है। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सभी का कर्तव्य है कि आम जनमानस के जीवन में समृद्धि लाए। लोगों को न्याय मिले, योजनाओं का लाभ मिले। सशक्तीकरण शिविर का फायदा यह है कि यहा मिशन मोड में काम होता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश मनोज प्रसाद ने कहा कि योग्य लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इस उद्देश्य से शिविर लगाया गया है।

उपायुक्त रविशकर शुक्ला ने कहा कि सशक्तीकरण शिविर का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों, श्रमिकों, विधवाओं, महिलाओं, दिव्यागजनों व समाज के अति पिछड़े वर्ग के लोगों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना तथा योजनाओं का लाभ दिलाना है।

कार्यक्रम को झारखंड राज्य बार काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल व जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लाला अजीत कुमार अम्बष्ठा ने भी संबोधित किया। पुलिस अधीक्षक नगर सुभाषचंद्र जाट ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

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इन विभागों के लगे स्टॉल

कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे थे, जिसमें जिला मत्स्य कार्यालय, ग्रामीण विकास अभिकरण, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, बैंक, आपूर्ति विभाग, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र, स्वास्थ्य विभाग, भूमि संरक्षण, आत्मा कार्यालय, जिला समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा समेत अन्य विभाग शामिल थे।

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स्टॉलों का किया निरीक्षण

कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के अलावा अधिकारियों ने चयनित लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण के बाद स्टॉलों का निरीक्षण किया। मुख्य अतिथि ने बेहतर स्टॉल को सम्मानित भी किया, जिसमें प्रथम कौशल विकास, द्वितीय घाघीडीह जेल व तृतीय स्थान पर कस्तूरबा गाधी बालिका विद्यालय रहा।

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