निगम पर नगर विकास मंत्री व राज्य सरकार के सुर अलग
जमशेदपुर नगर निगम बनेगा। इसमें देर जरूर हो रही है, लेकिन अंधेर नहीं होगा।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : जमशेदपुर नगर निगम बनेगा। इसमें देर जरूर हो रही है, लेकिन अंधेर नहीं होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उपायुक्त अमित कुमार को निर्देश दिया गया है कि वो टाटा स्टील के अधिकारियों और जमशेदपुर अक्षेस के विशेष अधिकारी कृष्ण कुमार के साथ बैठक कर नगर निगम और औद्योगिक नगर के इलाके चिन्हित कर लें।
ये बातें नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह (सीपी सिंह) ने पत्रकारों से बात करते हुए कहीं। नगर विकास विभाग मंत्री ने इस दौरान जमशेदपुर में एक नगर निगम और एक औद्योगिक नगर बनाने की बात भी कही, जबकि, हकीकत ये है कि सरकार ने नगर निगम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में हलफनामा दाखिल कर जमशेदपुर में दो नगर निगम और एक औद्योगिक नगर बनाने की बात कही है। एक नगर निगम में जमशेदपुर का पूर्वी इलाका और दूसरे नगर निगम में पश्चिमी इलाका होने की बात है। इस तरह, नगर निगम के बारे में सरकार और मंत्री का सुर अलग-अलग है।
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इलाके को लेकर फंसा है पेच
सीपी सिंह सोमवार को जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित शहरी समृद्धि उत्सव के स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का शुभारंभ करने आए थे। यहां मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि जमशेदपुर में एक औद्योगिक नगर और नगर निगम बनेगा। कौन सा इलाका नगर निगम में होगा और कौन सा औद्योगिक नगर में इसे लेकर पेच फंसा हुआ है। इस पेच को हल करने की कवायद चल रही है। इसके लिए उपायुक्त अमित कुमार को टाटा स्टील और जमशेदपुर अक्षेस के विशेष अधिकारियों के साथ बैठक कर हल करने को कहा गया है। उपायुक्त इस बैठक में नगर निगम और औद्योगिक नगर के इलाकों का खाका तैयार करेंगे। खाका तैयार कर उपायुक्त इसे नगर विकास विभाग को भेजेंगे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
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पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण के बाद चुनाव
नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर पर्षद का चुनाव जल्द कराया जाएगा। यहां पिछड़ा वर्ग की आबादी को लेकर पेच है। पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण कराने का अधिकार केंद्र सरकार का है। लेकिन, अब नगर विकास विभाग मसले के हल के तौर पर पिछले सर्वे को आधार बनाते हुए पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का खाका तैयार करेंगे।
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आवास बोर्ड का घर लेने में पैसे की दिक्कत
नगर विकास एवं आवास मंत्री सीपी सिंह ने बताया कि आवास बोर्ड के मकान पर जो लोग 10 साल से कब्जा किए हैं, उन्हें वो मकान आवंटित करने की नीति अभी भी चल रही है। आवंटन हासिल करने के लिए टेलीफोन या बिजली बिल दिखाना होगा। लेकिन, छोटा गोविंदपुर समेत अन्य इलाकों से अभी तक कोई आवेदन नहीं आया है। एक तो मकान की कीमत का पेच है तो दूसरे मकानों के कब्जा धारक पुराने बिजली या टेलीफोन का बिल नहीं दे पा रहे हैं। मंत्री ने बताया कि नगर विकास विभाग में 1257 पदों पर जल्द भर्ती शुरू होगी।
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अब राज्य में बनेंगे आवास
मंत्री सीपी सिंह ने बताया कि पहले विभाग के पीडी दो करोड़ रुपये तक की लागत की परियोजना को मंजूरी दे सकते थे। अब ये रकम बढ़ा कर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है। अब राज्य में आवास परियोजनाएं धड़ाधड़ मंजूर होंगी।