झामुमो को शिड्यूल एरिया के प्रावधानों की सही जानकारी नहीं : सालखन मुर्मू

 जमशेदपुर,जासं।  जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान 'भाजपा सरकार ने राज्य को दो हिस्सों में बांटा' को भ्रामक तथा आदिवासी-मूलवासी विरोधी बताया है। जारी प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 13 शिड्यूल एरिया वाली 13 जिलों के लिए तृतीय व चतुर्थ वर्गीय नियुक्तियों में केवल जिले के स्थानीय के लिए शत प्रतिशत आरक्षण किया था। वह बिलकुल जायज है। न्यायालय द्वारा इस नियुक्ति प्रक्रिया को खारिज किए जाने पर मुख्यमंत्री व झामुमो इसे अपनी जीत और भाजपा की हार बता कर खुश हो रहे हैं। ऐसे मामलों में भाजपा और झामुमो, दोनों गलत है और आदिवासी मूलवासी विरोधी प्रमाणित हो रहे हैं।

 पूर्व सांसद ने कहा कि झामुमो को शिड्यूल एरिया के प्रावधानों की सही जानकारी नहीं है अन्यथा अब तक टीएसी (ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी) का गठन कर उसके प्रावधानों और शक्तियों के मार्फत अनुसूचित क्षेत्र के जनहितों की रक्षा संभव था। इसलिए अब खारिज शिक्षकों को एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और यह कार्य खुद हेमंत सोरेन को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड गठन के बाद भाजपा और झामुमो ने आदिवासी मूलवासी हित में स्थानीयता नीति, नियोजन नीति और आरक्षण नीति पर सही नीति निर्धारण करने में ईमानदारी से काम नहीं किया। दोनों ही दलों ने जनता को धोखा दिया और उसका खामियाजा झारखंडी जन को भुगतना पड़ रहा है। सालखन मुर्मू ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड सभी बर्खास्त शिक्षकों को सहयोग करने के लिए तैयार है।