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झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने रखी समान वेतनमान लागू करने की मांग

झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय महतो ने झारखंड सरकार से सभी विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मी संविदा कर्मी एवं अनुदानित कर्मी को अविलंब वेतनमान देने की मांग की है ताकि उसकी दयनीय एवं बदहाल स्थिति में सुधार हो।

By Rakesh RanjanEdited By: Published: Sun, 20 Jun 2021 05:01 PM (IST)Updated: Mon, 21 Jun 2021 09:11 AM (IST)
झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने रखी समान वेतनमान लागू करने की मांग
झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय महतो।

जमशेदपुर, जासं। झारखंड अलग राज्य हुए लगभग 20 वर्ष बीत गए, लेकिन झारखंड के सभी विभागों में किसी न किसी रूप में अनुबंध कर्मी व संविदा कर्मी नियुक्त हैं। बिना इनके कोई कार्य नहीं हो रहा है। फिर भी इनकी ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इनके कार्यों और जिम्मेदारियों को देखते हुए इन कर्मियों को वेतनमान लागू करने की मांग उठने लगी है।

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शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में आज भी अनुबंध के आधार पर, संविदा के आधार पर एवं अनुदान के आधार पर लोग नि:स्वार्थ एवं अच्छे ढंग से सरकार का हर काम पूर्ण रूप से करने में अपना शत प्रतिशत योगदान दे रहे हैं। झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय महतो ने कहा कि विद्यालयों में पारा शिक्षक, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अनुबंध के आधार पर एवं संविदा के आधार पर शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी पठन-पाठन का काम रहे हैं। इनके भराेसे स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों का पठन-पाठन पटरी पर है। इस कारण आज पढाई का स्तर काफी उंचा है। पढाई का स्तर में काफी बदलाव आया है।

ये रही मांग

उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मी, बीआरपी, सीआरपी भी सरकार के कामों में अच्छे ढंग से सहयोग कर रहे हैं। झारखंड में स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय एवं स्थाई प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी की स्थिति दयनीय एवं बदहाल है। ये कर्मचारी पूर्व बिहार सरकार के समय से अभी तक नि:स्वार्थ भाव से अच्छी सेवा दे रहे हैं। वैसे शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी पूर्वतर्वी बिहार सरकार से अभी तक वेतनमान की बाट जोह रहे हैं। झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय महतो ने झारखंड सरकार से सभी विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी, एवं अनुदानित कर्मी को अविलंब वेतनमान देने की मांग की है, ताकि उसकी दयनीय एवं बदहाल स्थिति में सुधार हो और झारखंड सरकार के कामों में गति प्रदान हो सके।


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