MGM और सदर अस्पताल में डिजिटल क्रांति: IFMS ई-वाउचर और ई-साइन से पास होंगे वेतन और पेंशन के बिल
राज्य सरकार ने 1 सितंबर से पेंशन और वित्तीय भुगतान प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल करने का बड़ा कदम उठाया ...और पढ़ें
1 सितंबर से पेंशन से जुड़े सभी मामलों का निष्पादन अनिवार्य रूप से ई-पेंशन पोर्टल (e-Pension Portal) के माध्यम से किया जाएगा।
HighLights
1 सितंबर से पेंशन के सभी मामले ई-पेंशन पोर्टल से।
वेतन, टीए, एडवांस के लिए ई-साइन, डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य।
IFMS ई-वाउचर प्रणाली लागू, वित्तीय कामकाज अब पेपरलेस और पारदर्शी।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और वित्तीय भुगतान प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।
आगामी 1 सितंबर से पेंशन से जुड़े सभी मामलों का निष्पादन अनिवार्य रूप से ई-पेंशन पोर्टल (e-Pension Portal) के माध्यम से किया जाएगा।
इसके अलावा, वेतन, टीए, आकस्मिक बिल और विभिन्न स्वीकृत एडवांस के भुगतान के लिए ई-साइन (e-Sign) और डिजिटल सिग्नेचर (Digital Signature) अनिवार्य कर दिए गए हैं।
सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर पड़ेगा व्यापक असर
इस नई व्यवस्था का असर महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सदर अस्पताल और जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी पड़ेगा।
- ऑनलाइन प्रक्रिया: अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन, टीए, आकस्मिक बिल और एडवांस की मंजूरी अब कागजी फाइलों के बजाय पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से आगे बढ़ाई जाएगी।
- सख्त निर्देश: एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बलराम झा ने बताया कि डिजिटल प्रक्रिया को लेकर विभाग पूरी तरह गंभीर है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ई-पेंशन पोर्टल और IFMS में ई-वाउचर अनिवार्य
- पेपरलेस पेंशन प्रक्रिया: पेंशन से जुड़े सभी फाइलों का अनुमोदन और सत्यापन अब डिजिटल सिग्नेचर से होगा, जिससे मैन्युअल फाइलों की आवाजाही खत्म होगी और प्रक्रिया में तेजी आएगी।
- IFMS में ई-वाउचर: वित्त विभाग ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के तहत ई-वाउचर प्रणाली लागू की है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) अब IFMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-वाउचर तैयार करेंगे।
- वित्तीय भुगतानों में पारदर्शिता: आकस्मिक बिल, हाउस बिल्डिंग एडवांस और मोटर कार एडवांस जैसे भुगतान ई-साइन के जरिए तुरंत और पारदर्शी तरीके से संसाधित किए जाएंगे।
सरकार का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों में वित्तीय कामकाज को त्वरित, पारदर्शी और पूरी तरह पेपरलेस बनाना है।
