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कामकाजी महिलाओं को मिले टैक्स में छूट, कम ब्याज पर मिले ऋण

कामकाजी महिलाओं को इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं। सरकार से महिलाओं को उच्च शिक्षा सस्ती करने महिलाओं के रोजगार पर खास ध्यान देने नया कारोबार शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने जैसी उम्मीदें हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 Jan 2020 09:30 PM (IST)Updated: Fri, 17 Jan 2020 11:03 PM (IST)
कामकाजी महिलाओं को मिले टैक्स में छूट, कम ब्याज पर मिले ऋण
कामकाजी महिलाओं को मिले टैक्स में छूट, कम ब्याज पर मिले ऋण

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : कामकाजी महिलाओं को इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं। सरकार से महिलाओं को उच्च शिक्षा सस्ती करने, महिलाओं के रोजगार पर खास ध्यान देने, नया कारोबार शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने जैसी उम्मीदें हैं। वैसे तो हर आम बजट में महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इस बार एक महिला वित्त मंत्री देश का बजट पेश कर रही हैं, इसलिए महिलाओं को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं।

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कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान कर इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। कठोर कानून के रहते हुए भी देश में महिलाए सुरक्षित नहीं हैं। निचले स्तर पर सरकारी या गैर सरकारी काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है।

- सुशीला लोहार

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सरकार इस बजट में महिलाओं को नया कारोबार शुरू करने के लिए सस्ते ब्याज पर ऋण देने को लेकर अहम फैसला ले। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 70 प्रतिशत से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं ही हैं, इन्हें अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए आसान तरीके से ऋण मिले। महिलाओं की माग है कि इस बजट में कामकाजी महिलाओं की आयकर सीमा भी बढ़ाई जाए।

- बबीता शर्मा

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महिला वित्त मंत्री इस बार बजट में महिलाओं की इस्तेमाल की चीजों पर टैक्स कम करे। नियुक्तियों में महिलाओं के लिए अलग से विशेष व्यवस्था की जाए। शहर और देहात दोनों ही जगह कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षा समेत अन्य सुविधाओं का विशेष इंतजाम किया जाए। इसके साथ ही आभूषण, ग्रोसरी और कॉस्मेटिक चीजों की कीमतों में कटौती की जाए।

- मीरा महतो

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वित्त मंत्री से आग्रह होगा कि वे बजट में ऐसा प्रावधान करें जिससे वैसे हैंडीक्राफ्ट जिसमें मशीन का इस्तेमाल ना हो में जीएसटी खत्म किया जाए और वैसे हैंडीक्राफ्ट जिसमें मशीन का उपयोग होता है, इसके उत्पाद पर पांच प्रतिशत जीएसटी लिया जाए। वैसे महिला समूह और फेडरेशन का जिला वार्षिक टर्नओवर दो करोड़ से कम है उसका इनकम टैक्स ना लगे ताकि वैसे समूह अपना रोजगार बढ़ा सके।

- देवला मुर्मू

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घर परिवार पुरुष चलाते होंगे, लेकिन घर की रसोई महिलाएं ही चलातीं हैं। बजट में वित्त मंत्री कुछ ऐसा प्रावधान करें कि रसोई पर किसी प्रकार का उसका प्रभाव ना पड़े। कामकाजी महिलाओं पर इसका असर अधिक पड़ता है। सरकार बजट में कामकाजी महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान करे। उन्हें टेक्स में छूट मिलनी चाहिए। रोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को सस्ते ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था भी करनी चाहिए।

- अपर्णा चंद्रा


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