Lockdown : सात तक पूरा वेतन नहीं दिया तो कार्रवाई को तैयार रहें नियोजक Jamshedpur News
श्रम विभाग को दूरभाष पर सूचना मिली है कि कुछ नियोजकों द्वारा पूरा वेतन मजदूरों को नहीं देने की बात कही जा रही है। इस पर डीएलसी ने संज्ञान लिया है।
जमशेदपुर (जागरण संवाददाता)। आगामी सात अप्रैल तक कर्मचारियों को मार्च माह का पूरा वेतन नहीं मिलने पर नियोजकों पर कार्रवाई की जायेगी।
उप श्रमायुक्त राजेश कुमार ने कहा है कि शिकायत प्राप्त होने पर मजदूरी भुगतान अधिनियम व आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। श्रम विभाग को दूरभाष पर सूचना मिली है कि कुछ नियोजकों द्वारा पूरा वेतन मजदूरों को नहीं देने की बात कही जा रही है। इस पर संज्ञान लेते हुए डीएलसी ने वेतन नहीं देने वाले नियोजकों पर कार्रवाई करने की बात कही है। तीन दिन पूर्व श्रम विभाग कार्यालय से समय से वेतन देने का आदेश निर्गत हुआ है।
कोल्हान के मजदूरों को मिले शीघ्र वेतन : शैलेश पांडेय
कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में भारतवर्ष मे असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरो की स्तिथि चिंतनीय हो गई है और साथ ही कोल्हान प्रमंडल के विभिन्न कम्पनियों मे कार्यरत कम से कम 2.5 लाख मजदूरो की स्तिथि दयनीय हो गई है।
उनके काम पर नही जाने से दस लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए है। इन मजदूरो का देश के विकास मे अहम योगदान होता है। इनकी परिस्तिथि को देखते हुए यूथ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ पांडेय उर्फ शैलेश पांडेय ने उप श्रमायुकत (कोल्हान प्रमंडल) को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है की संगठित क्षेत्र के साथ असंगठित क्षेत्र (ठेकेदार) मजदूरो का भी मासिक वेतन उनके बैंक खाते मे भेजवाने के लिये कंपनी प्रबंधन को निर्देश दें।
स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स के ठेका मजदूरों को मिले पूरा वेतन
गोविंदपुर स्थित मेसर्स स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड के ठेकेदार जीडी टेक एंव अन्य ठेका कंपनीयां लॉकडाउन अवधि के 100 फीसद वेतन का करने की मांग यूथ इंटक के राष्ट्रीय सचिव राजीव पांडेय ने की है। कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे भारत देश में लॉकडाउन है।
ऐसी स्थिति में मजदूरों को काम नहीं मिलने से उनकी रोजी रोटी प्रभावित हुई है। पहले कंपनी में मंदी से मजदूरों को काम नहीं मिला अब लॉकडाउन से उनकी आॢथक सिथति दयनीय हो गई है।