जमशेदपुर, जासं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस योजना से जमशेदपुर समेत पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला ही गायब हो गया है। एक भी व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिला। इस मामले को सांसद विद्युत वरण महतो ने मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के समक्ष रखा।

सांसद ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को बताया कि आवास प्लस योजना में वैसे लोगों का नाम शामिल किया जाना था, जो पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) का लाभ लेने से वंचित हो गए थे। इसके लिए सरकार ने आवास प्लस मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के दूरदराज इलाकों में मोबाइल की अनुपलब्धता, नेटवर्क की कमी आदि के कारण बड़ी संख्या में लाभुक अपना रजिस्ट्रेशन कराने से वंचित हो गए थे। इसके बाद सरकार ने वेब लिंक के माध्यम से ग्राम सभा द्वारा चयनित आवेदन का रजिस्ट्रेशन विकल्प दिया था। बाद में यह सूची भी केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया तो उनके पोर्टल से वेब लिंक द्वारा प्रेषित किए गए लाभुकों का नाम नहींं दर्शाया गया। इस संबंध में जिला प्रशासन ने कई बार राज्य सरकार से पत्राचार किया, लेकिन इसमें सुधार नहीं हुआ। इसके कारण पूर्वी सिंहभूम जिला के लगभग 79,008 लाभुकों का नाम सूची में अब तक दर्ज नहीं हो पाया है। सांसद ने ग्रामीण विकास मंत्री से आग्रह किया कि वेब लिंक के माध्यम से जो सूची पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन से प्रेषित की गई थी, उसे स्वीकार किया जाए। इस संबंध में केंद्र द्वारा राज्य सरकार को समुचित लिंक प्रदान किया जाए किया जाए, ताकि उनका जियो टैगिंग कर योग्य लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)का लाभ उठा सके।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया आश्वासन

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस मामले को संज्ञान में लेकर समुचित कार्रवाई करेंगे। अधिकारियों को समुचित दिशा-निर्देश जारी करेंगे। सांसद ने केंद्रीय मंत्री को यह भी सुझाव दिया है कि नेटवर्क एवं मोबाइल फोन की समस्या के कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इससे निजात पाने के लिए जिला के उपायुक्त को अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि उनके स्तर से वंचित लोगों को जोड़ा जा सके।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की 50 योजना भी अधूरी

सांसद विद्युत वरण महतो ने पूर्वी सिंहभूम जिला के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विभिन्न योजनाओं में लगभग 90 सड़कों की सूची समर्पित की, जिसमें पीएमजीएसवाई पोस्ट फाइव ईयर पथों की मरम्मतीकरण की मांग की गई है। इस योजना में 40 पथों की सूची समर्पित की गई है। पीएमजीएसवाई के अधीन आरसीपीएलडब्ल्यूए के तहत विभिन्न पथ एवं पुल निर्माण की सूची समर्पित की गई, जिसमें कुल पथों की संख्या 24 है। इसके अलावा पीएमजीएसवाई फेज 3 के तहत निर्मित सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मतीकरण के लिए कुल 26 सड़कों की सूची केंद्रीय मंत्री को सौंपी। इस तरह कुल 50 योजना अधूरी पड़ी है।

मंत्री ने दिया ये आश्वासन

केंद्रीय मंत्री ने सांसद को आश्वस्त किया कि वह यथाशीघ्र इन सड़कों के मरम्मतीकरण एवं निर्माण के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। सांसद ने ग्रामीण विकास मंत्री के साथ अपनी वार्ता को काफी सार्थक बताया। कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो बचे हुए लाभुक हैंं, जल्द ही उनके नाम राज्य सरकार की सूची में दर्ज कर लिए जाएंगे। इसके साथ ही पथों की सूची उन्होंने केंद्रीय मंत्री को दी है, उसके निर्माण से पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला में ग्रामीण सड़कों की समस्या का लगभग समाधान हो जाएगा।

 

Edited By: Rakesh Ranjan