आयकर ने 1650 लोगों को भेजा नोटिस

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर :

आयकर विभाग ने इस वर्ष 1650 लोगों को नोटिस भेजा है, जिसमें संपत्ति की खरीद-बिक्री के अलावा कांट्रैक्टर, मेडिकल रिप्रेंजेंटेटिव, डॉक्टर, एकाउंटेंट समेत कई प्रोफेशनल्स शामिल हैं। इसमें जमीन-मकान या संपत्ति की खरीद-बिक्री करने वाले 500 लोग शामिल हैं।

प्रधान आयकर आयुक्त अविनाश किशोर सहाय ने सोमवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उन्होंने निबंधन विभाग से पांच साल का ब्योरा मांगा था, ताकि करवंचना के दोषियों की पहचान की जा सके। इसमें 30 लाख से अधिक की संपत्ति, जमीन-मकान की रजिस्ट्री कराने वाले करीब 500 लोगों को नोटिस भेजी गई है। अब विभाग का फोकस 'ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट' (जेडीए) करने वालों पर है। अमूमन चार-पांच या उससे अधिक लोग किसी प्रॉपर्टी में जेडीए करते हैं, जिससे संपत्ति की बड़ी राशि कई भाग में बंट जाती है। इसीलिए इसमें शामिल लोग आयकर की नजर से बच भी जाते हैं, लेकिन अब विभाग इनकी गहन जांच कर रहा है।

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नोटबंदी में 219 नए केस मिले

आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद वैसे लोगों का ब्योरा जुटाया था, जिन्होंने 10 लाख से अधिक के पुराने नोट बैंक में जमा किए थे। इसके पहले चरण में जमशेदपुर के 171 लोगों की सूची मिली थी। इन्हें नोटिस भेजा गया, जिनमें से 141 लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है। प्रधान आयकर आयुक्त ने बताया कि एक सप्ताह पहले उन्हें दिल्ली मुख्यालय से 219 नए लोगों की सूची मिली है। अब इन्हें नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण में जो 30 लोग बच गए हैं, उनके पास 31 मार्च तक रिटर्न दाखिल करने का मौका है।

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कोल्हान से आए गए 313 करोड़

आयकर विभाग जमशेदपुर प्रमंडल को कोल्हान से 313 करोड़ रुपये मिल गए हैं, जबकि लक्ष्य 379 करोड़ रुपये है। प्रधान आयकर आयुक्त अविनाश किशोर सहाय ने बताया कि गत वर्ष इसी अवधि में हमें 209 करोड़ रुपये मिले थे। हमें उम्मीद है कि मार्च तक शेष 66 करोड़ रुपये मिल जाएंगे।

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परसुडीह में हुआ आयकर सर्वे

आयकर विभाग ने सोमवार को परसुडीह में सर्वे किया, जहां रिफाइन तेल की एजेंसी के मालिक महावीर अग्रवाल के आफिस व गोदाम में कागजात खंगाले गए। आयकर अधिकारी अविनाश किशोर के मुताबिक कारोबारी ब्रांडेड रिफाइन तेल की बिक्री कम दिखा रहे थे, जिससे विभाग को करवंचना का संदेह हुआ।

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टीडीएस 31 तक जमा कर दें

आयकर विभाग बुधवार को उन बड़े विभागों-कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने वाला है, जो टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की बड़ी राशि देते हैं। विभाग का आग्रह है कि ये लोग टीडीएस की राशि 31 मार्च तक विभाग के खाते में जमा कर दें, ताकि उनके वार्षिक लक्ष्य में यह राशि जुड़ जाए। उन्होंने आम करदाताओं से भी वित्तीय वर्ष 2016-17 का आयकर रिटर्न 31 मार्च तक जमा करने का आग्रह किया।