इंडस्ट्रियल टाउन पर शहरों का अध्ययन कराएगी सरकार
जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन (औद्योगिक नगर) बनाने के सवाल पर सरक
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन (औद्योगिक नगर) बनाने के सवाल पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। इसे लेकर सरकार देश के सभी इंडस्ट्रियल टाउन की मौजूदा स्थिति अध्ययन कराएगी। इसके लिए जल्द ही अधिकारियों की एक टीम बनाई जाएगी जो इंडस्ट्रियल टाउन का अध्ययन करेगी। ये बातें राज्य के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने बुधवार को यहां सर्किट हाउस में कहीं। वे संवाददाताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। सिंह शहर के मनीफीट में गणेश पूजा पंडाल का उद्घाटन करने आए हैं।
उन्होंने कहा कि इस अध्ययन का मुख्य बिंदु यह होगा कि उन शहरों में लोगों को तीसरे मताधिकार का अधिकार है या नहीं। अगर इन इंडस्ट्रियल टाउन में लोगों को तीसरे मत का अधिकार दिया गया है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है। इस अध्ययन रिपोर्ट देखने के बाद ही जमशेदपुर के संबंध में सरकार कोई फैसला लेगी।
उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल टाउन मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। हालाकि अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई दिशा-निर्देश नहीं आया है। लेकिन सरकार पहले से ही इंडस्ट्रियल टाउन बनाने की तरफ कई कदम बढ़ा चुकी है। इंडस्ट्रियल टाउन और नगर निगम की चौहद्दी जिला प्रशासन ने तय कर दी है। इंडस्ट्रियल टाउन और नगर निगम की सीमा को लेकर कुछ मामले है जिन्हें जल्द ही हल कर लिया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों की बैठक चल रही है।
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गौरतलब है कि जमशेदपुर में टाटा स्टील इंडस्ट्रियल टाउन बनाना चाहती है। नगर निगम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे में सरकार और टाटा स्टील ने हलफनामा लगाया था कि दोनों पक्ष इस मुद्दे को अदालत से बाहर सुलझा लेंगे। इसके बाद दिसंबर 2016 में नगर निगम और इंडस्ट्रियल टाउन के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 27 दिसंबर 2016 को उपायुक्त अमित कुमार ने टाटा स्टील के रितुराज सिन्हा समेत अन्य अधिकारियों को अपने चैंबर में बुला कर इंडस्ट्रियल टाउन की चौहद्दी पर मंथन किया था। इसके अगले दिन 28 दिसंबर को उपायुक्त , तत्कालीन एडीसी सुनील कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और टाटा स्टील के अधिकारियों ने शहर का संयुक्त सर्वे कर इंडस्ट्रियल टाउन और नगर निगम की चौहद्दी तय की थी। इसके बाद इंडस्ट्रियल टाउन का प्रस्ताव तैयार कर जनवरी 2016 में नगर विकास विभाग को भेजा गया था। तब से इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सूत्रों की मानें तो इंडस्ट्रियल टाउन के मुद्दे पर सरकार और कंपनी के बीच जिच थी जिसे लेकर मामला लंबित था। हाल ही में आरटीाअइ कार्यकर्ता और समाजसेवी जवाहर लाल शर्मा के दोबारा सुप्रीम कोर्ट चले जाने और सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम बनाने को लेकर आदेश जारी होने के बाद सरकार और टाटा स्टील फिर हरकत में आ गई है।
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जानकारों की मानें तो इस बार इंडस्ट्रियल टाउन के गठन की प्रक्त्रिया बस दो कदम दूर है। जल्द ही जिच वाले मुद्दों को सुलझा कर जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल टाउन और नगर निगम बना दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल टाउन का खाका तैयार है। इससे बचे इलाके नगर निगम में शामिल होंगे।
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इंडस्ट्रियल टाउन का प्रस्तावित क्षेत्रफल- 10889.32 एकड़
ये इलाके हैं इंडस्ट्रियल टाउन में प्रस्तावित
बिष्टुपुर, धतकीडीह, आदित्यपुर ब्रिज से शास्त्रीनगर रोड पर भाटिया पार्क तक सड़क के बायीं ओर का इलाका, ईसीसी फ्लैट, मरीन ड्राइव पर मानगो पुराना कोर्ट आने पर दायीं ओर का इलाका, सर्किट हाउस एरिया, एक्सएलआरआइ, कैजर बंग्लो, मानगो बस स्टैंड से एमजीएम गोलचक्कर जाने वाली सड़क पर बायीं ओर का इलाका, किताब गोलचक्कर से बसंत टाकीज जाने वाली सड़क के दायीं ओर का इलाका। बीआर सेवा सदन से केबल टाउन के बायीं ओर का इलाका। टेल्को समेत सभी कंपनियों का इलाका।
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नगर निगम का प्रस्तावित क्षेत्रफल - 4496.46 एकड़
नगर निगम में प्रस्तावित हैं ये इलाके
पूर्वी जोन ---- गोलमुरी, 10 नंबर बस्ती, गोलमुरी बाजार, रामदेव बगान, टुइलाडुंगरी, टेल्को वार्ड नंबर सात का लोयोला बीएड कॉलेज के करीब का इलाका, बागुनहातु, बागुननगर, बिरसा नगर, थीम पार्क, घोड़ाबाधा, गोलमुरी, लक्ष्मी नगर और प्रेम नगर।
केंद्रीय जोन -- साकची बाजार, आमबगान, राजेंद्र नगर, काशीडीह, रिफ्यूजी कॉलोनी, सीताराम डेरा, शिव सिंह बगान, बाराद्वारी, देवनगर, कुम्हारपाड़ा, भुइंयाडीह, ग्वाला बस्ती और भालूबासा।
पश्चिमी जोन : शास्त्रीनगर, कदमा, सोनारी, भाटिया बस्ती, बागे बस्ती, राम नगर और उलियान।