टैक्स का फेसलेस मूल्यांकन से समाप्त होगा भ्रष्टाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टैक्स प्रणाली में किए गए सुधार का कंफडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने स्वागत किया है। कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोंथालिया का कहना है कि फेसलेस समीक्षा प्रणाली से भ्रष्टाचार समाप्त होगा।
जासं, जमशेदपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टैक्स प्रणाली में किए गए सुधार का कंफडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने स्वागत किया है। कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोंथालिया का कहना है कि फेसलेस समीक्षा प्रणाली से भ्रष्टाचार समाप्त होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैक्स प्रणाली और समीक्षा में किए गए सुधार का कैट सहित चैंबर और विभिन्न व्यापारी वर्ग ने स्वागत किया है। कैट का कहना है कि फेसलेस मूल्यांकन व अपील सरकार का बड़ा कदम है। देश के करदाताओं को आम तौर पर नौकरशाही के निचले स्तर से परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन प्रधानमंत्री की नई घोषणा से देश का व्यापारी वर्ग आश्वस्त है कि पारदर्शी प्रणाली के तहत अब व्यापारियों को अधिकारियों के रहमो-करम पर नहीं रहना पड़ेगा।
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प्रधानमंत्री की घोषणा स्वागतयोग्य है। नई घोषणा से आयकरदाताओं का दर्द कम होगा। नई व्यवस्था से विभाग में तबादले का खेल भी खत्म होगा।
-भरत वसानी, महासचिव, सिंहभूम चैंबर -----
प्रधानमंत्री की सोच व आयकरदाताओं के लिए की गई पहल स्वागतयोग्य है। इससे आयकरदाताओं का सम्मान भी बढ़ेगा और परेशानी भी कम होगी। -हरविदर सिंह मंटू, संरक्षक, जमशेदपुर चैंबर -----
टैक्स पेयर चार्टर्ड बनाने की पहल अच्छी है? लेकिन सरकार यह भी बताएं कि टैक्स देने वालों को सरकार से क्या फायदा मिल रहा है।
-आलोक चौधरी, उद्यमी ------
प्रधानमंत्री की पहल क्रांतिकारी कदम है। इससे व्यापार करने में आसानी होगी और बेहतर अवसर भी मिलेंगे। हम सभी व्यवसायी प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि इसी तरह लाइसेंसी व्यवस्था में भी सुधार करें।
-सुरेश सोंथालिया, राष्ट्रीय सचिव, कैट -----
प्रधानमंत्री की दिल से इच्छा है कि टैक्स प्रणाली भ्रष्टाचारी के बजाय पारदर्शी हो। नई व्यवस्था से किसी तरह स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। इसकी संभावना अब नगण्य हो जाएगी।
-विनोद सरायवाला, चार्टर्ड एकाउंटेंट ------
प्रधानमंत्री की पहल स्वागतयोग्य है इससे सभी करदाताओं को कम से कम सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन सभी करदाताओं को अपने सभी दस्तावेज अपडेट रखना अनिवार्य होगा।
-पवन पेरिवाल, चार्टर्ड एकाउंटेट