ये हाल है : सरकार ने सौंपा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, विभागीय मंत्री को पता नहीं

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। यह तथ्य आपको हलकान कर सकता है,लेकिन है सोलह आने सच। राज्य सरकार जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की जगह दो नगर निगम और एक औद्योगिक नगर बनाने जा रही है। राज्य के नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव संजय बिहारी अंबष्ठ ने 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में हलफनामा दाखिल किया है जबकि, विभागीय मंत्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ सीपी सिंह को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है।

जब इस बारे में पूछा गया तो उनका साफ जवाब था कि इस हलफनामे या दो नगर निगम बनने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यही नहीं, सीपी सिंह के अलावा राज्य के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम से भाजपा विधायक सरयू राय को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जमशेदपुर में बनाए जानेवाला एक नगर निगम के कई इलाके जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के ही होंगे।

दूसरी ओर नगर विकास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह का कहना है कि ऐसा नहीं है। विभागीय मंत्री सीपी सिंह को इस बारे में पूरी जानकारी है। मंत्री की मंजूरी के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है।अब सवाल यह है कि औद्योगिक नगर और दो नगर निगम बनाने की कवायद से विभागीय मंत्री खुद को अनजान क्यों दिखा रहे? 

नगर निगम बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा

जमशेदपुर में नगर निगम बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसे लेकर सोनारी निवासी समाजसेवी जवाहरलाल शर्मा ने रिट दायर की है। उनका कहना है कि सरकार जमशेदपुर में नगर निगम बनाने की दिशा में कुछ नहीं कर रही है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग ने 11 जनवरी को उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें जमशेदपुर में दो नगर निगम और एक औद्योगिक नगर बनाने की बात है।

मंत्री को है औद्योगिक नगर मामले की जानकारी

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव संजय बिहारी अंबष्ठ ने मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में पिछले साल 31 अक्टूबर को हुई बैठक का मिनट्स भी संलग्न किया है। इसमें इस तथ्य का उल्लेख है कि औद्योगिक नगर बनाने को लेकर सात अगस्त 2018 को हुई बैठक नगर विकास मंत्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ने की थी।

ये कहते विभागीय मंत्री

नगर विकास विभाग के मंत्री इस बाबत कहते हैं कि उन्हें जमशेदपुर में नगर निगम बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में झारखंड सरकार की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं इस बारे में क्या बता सकता हूं?

खाद्य आपूर्ति मंत्री का है ये कहना

खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री सरयू राय ने कहा कि नगर विकास विभाग के मंत्री सीपी सिंह से बात की। हलफनामे के बारे में उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है। इसे किसने दाखिल किया और किस स्तर से यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जानकारी लेने के बाद ही कुछ कहूंगा।

नगर विकास विभाग के सचिव क्या कहते हैं ?

नगर विकास विभाग सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि मंत्री सीपी सिंह की मंजूरी के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। जमशेदपुर में नगर निगम व औद्योगिक नगर को लेकर हलफनामे में जो जानकारी दी गई हैं वो सही है।