पीएसयू को सप्लाई करने वाली कंपनियों को दिखाना होगा क्लीयरेंस सर्टिफिकेट

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : बिष्टुपुर स्थित चैंबर भवन में मंगलवार को पोस्ट बजट सेमिनार हुआ, जिसमें कोलकाता से चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) अनुज लोहिया व असीम प्रकाश ने शहर के चार्टर्ड एकाउंटेंटों को 'यूनियन बजट-2020' से उद्योग-व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया। सिंहभूम चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से हुए सेमिनार में अनुज लोहिया ने बताया कि जो कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (पीएसयू) को माल सप्लाई करती हैं, उन्हें भविष्य में पीएसयू तभी भुगतान (पेमेंट) करेगी, जब वे सरकार से टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट दिखाएंगे। चूंकि जीएसटी में फाल्स इन्वायस-बिल के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, इसलिए सरकार इस तरह का सख्त नियम बनाने जा रही है। यह कानून चार से पाच राज्यों में लागू भी हो गया है। वैट के समय भी यह नियम था, लिहाजा यह गलत भी नहीं है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ऐसे संशोधनों की नितांत आवश्यकता है।

इनडायरेक्ट टैक्स के विशेष अनुज लोहिया ने केंद्रीय बजट में हुए बदलाव पर विस्तार से चर्चा की।

सेमिनार में कमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन, सीए सोसाइटी, सीए ब्राच के सदस्य, जमशेदपुर वीमेंस कालेज के कामर्स विभाग के अध्यक्ष छगन अग्रवाल समेत कई प्रोफेशनल शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में सिंहभूम चैंबर के उपाध्यक्ष दिनेश चौधरी व सचिव राजीव अग्रवाल विशेष सक्रिय रहे, जबकि इस दौरान चैंबर के पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर केडिया, जीआर गोलछा, सुरेश सोंथालिया, उपाध्यक्ष विजय आनंद मूनका, मानव केडिया, नितेश धूत, दिलीप गोलछा, किशोर गोलछा, भरत मकानी, सीनियर चार्टर्ड एकाउंटेंट गोपाल हरलालका, रमाकात गुप्ता, प्रभात कुमार, मनोज चौधरी, विनोद सरायवाला, सतीश सिंह, खजाचीलाल मित्तल आदि उपस्थित थे।