बिहार में जल्द होगी चकबंदी, जमाबंदी के बाद शुरू होगी प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : बिहार में तेजी से जमाबंदी की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद चकबंदी भी होगी, जिसके लिए सर्वे का काम चल रहा है।

ये बातें बिहार के कृषि, सहकारिता व गन्ना विकास मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने रविवार को कहीं। परिसदन में संवाददाता सम्मेलन के दौरान सिंह ने बताया कि बिहार किस तरह कृषि के मामले में आत्मनिर्भर होने जा रहा है। इसके साथ ही जमीन संबंधी उन गड़बड़ियों को ठीक किया जा रहा है, जिसकी वजह से झगड़े-फसाद होते हैं। फिलहाल वहां जमाबंदी करके एलपीसी (लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट) दिया जा रहा है। जिसके पास यह सर्टिफिकेट होगा, वही जमीन बेच सकेगा। वहां कई लोगों की जमीन दादा-परदादा के नाम से अब भी चल रही है। वास्तव में उनका बंटवारा हो गया है, लेकिन कागजात में संयुक्त परिवार बने हुए हैं। बिना एलपीसी के अब उनमें से कोई अपनी जमीन भी नहीं बेच सकेगा।

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कृषि योग्य जमीन बढ़ी

अमरेंद्र प्रताप ने बताया कि बिहार में पहले से कृषि योग्य जमीन बढ़ी है, जबकि कई दूसरे राज्यों में घटी है। इसकी वजह है कि दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार आदि इलाकों में दलदली या जलजमाव वाली जमीन पर दूसरी खेती नहीं होती थी, वहां सरकार मखाना की खेती करा रही है। उन जमीनों को कृषि योग्य भूमि की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। गन्ना की खेती और चीनी उत्पादन में हम उत्तर प्रदेश के बाद बहुत जल्द दूसरे स्थान पर आ जाएंगे। फिलहाल 33 में 11 मिलें चल रही हैं, जिसमें नौ अगले माह तक खुल जाएंगी।

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पहला राज्य होगा, जहां कृषि के लिए अलग होगा बिजली फीडर

कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य होगा, जहां कृषि कार्य के लिए अलग से बिजली का फीडर बनाया जा रहा है। इस बिजली का घरेलू बिजली से कोई संबंध नहीं होगा। यह बिजली काफी सस्ती भी होगी। इसका 80 फीसद काम पूरा हो गया है। जून तक पूरा हो जाएगा। फिलहाल बिहार 10 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। इसके लिए हम कोयला भी खुद के खान से निकालते हैं। ज्ञात हो कि जमशेदपुर से भाजपा में राजनीति शुरू करने वाले अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा से पांचवीं बार विधायक चुने गए। मंत्री बनने पर पहली बार जमशेदपुर आए, जहां उनका जगह-जगह अभिनंदन हो रहा है। सिंह सोमवार को बिहार रवाना हो जाएंगे।