खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय बोले, बस्तियों की जमीन भी फ्रीहोल्ड करे सरकार

जमशेदपुर, जागरण संवाददाता।  राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों झारखंड राज्य आवास बोर्ड एवं खासमहल की जमीनों को फ्रीहोल्ड करने का निर्णय लिया गया, उसी तरह जमशेदपुर एवं राज्य की बस्तियों को भी फ्रीहोल्ड कर देना चाहिए। समय की मांग है कि व्यापक लोकहित में ऐसे निवासियों को मालिकाना हक दिलाने की कार्यवाही प्रारंभ की जाए।  

सरयू ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव को इस आशय का पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि जमशेदपुर एवं राज्य के कुछ स्थानों पर ऐसे लोगों की अच्छी-खासी संख्या है जो सरकार की जमीन पर कच्चे-पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं। आवास बोर्ड के मकानों पर अवैध कब्जा करने वालों को आवास बंदोबस्त करने की यह सूचना 17 मार्च 2017 को ही सरकार ने जारी कर दी थी। अब आवास बोर्ड की भूमि तथा खासमहल की जमीन पर कब्जा रखने वाले वैध-अवैध आवंटियों के लिए भी वह भूमि एवं आवास फ्रीहोल्ड हो जाएगें।

होते रहे हैं मालिकाना हक दिलाने के वादे

जमशेदपुर में तो गत 20 वर्ष से मालिकाना हक का आंदोलन चल रहा है। इन्हें विभिन्न मौकों पर मालिकाना हक दिलाने के वादे भी होते रहे हैं। गत वर्ष राज्य सरकार ने इस श्रेणी के निवासियों को अवैध कब्जा की भूमि लीज पर देने का आदेश दिया था, लेकिन लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया।