Jharkhand : एक रुपये निबंधन से 84 करोड़ के राजस्व का नुकसान Jamshedpur News
महिलाओं के नाम पर कई निबंधन तो जरूर हुए लेकिन पिछले दो वित्तीय वर्ष में झारखंड सरकार को सिर्फ जमशेदपुर के निबंधन कार्यालय से लगभग 84 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो गया।
जमशेदपुर, जागरण संवाददाता। झारखंड की निवर्तमान रघुवर सरकार ने 19 जून 2017 को एक नया आदेश जारी किया। जिसके तहत पूरे राज्य में महिलाओं के लिए एक रुपये की टोकन मनी पर निबंधन शुरू हुआ। इस योजना से महिलाओं के नाम पर कई निबंधन तो जरूर हुए, लेकिन पिछले दो वित्तीय वर्ष में झारखंड सरकार को सिर्फ जमशेदपुर के निबंधन कार्यालय से लगभग 84 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो गया। झारखंड में जब हेमंत सोरेन की नई सरकार बनी तो उन्होंने इस योजना पर 15 मई 2020 से रोक लगा दी। अब महिला के नाम पर जमीन की खरीद-बिक्री पर उन्हें जमीन की कुल कीमत का सात प्रतिशत राजस्व सरकार को देना होता है।
23 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक
- 1332 : निबंधन हुए जमशेदपुर में महिलाओं के नाम
- 3.06 : अरब रुपये थी सभी जमीनों की कुल कीमत
- 21.46 : करोड़ रुपये झारखंड सरकार को हुआ राजस्व में नुकसान
- 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक
- 5981 : रजिस्ट्री हुई जमशेदपुर निबंधन कार्यालय में
- 19.99 : अरब रुपये थी सभी जमीनों की कुल कीमत
- 63 : करोड़ रुपये सरकार को नहीं मिला राजस्व
- 122 : निबंधन हुए 17 जून तक जमशेदपुर निबंधन कार्यालय में
- 195.16 : लाख रुपये का राजस्व मिला सरकार को योजना बंद होने के बाद
- 19 जून 2017 से शुरू हुई थी एक रुपये में महिलाओं के लिए निबंधन
- 15 मई 2020 को झारखंड सरकार ने इस योजना को कर दिया बंद
- 24 जिले हैं झारखंड में जहां रघुवर दास की सरकार ने इस योजना को किया था क्रियान्वित
- सात प्रतिशत टैक्स देना होता है निबंधन के समय जमीन की कुल मूल्य का