7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलने वाला है न्यू ईयर गिफ्ट, 40 हजार तक बढ़ जाएगी सैलरी
7th Pay Commission Update News नए साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को डीए के रूप में न्यू ईयर गिफ्ट देने जा रही है। महंगाई भत्ते को 28 से 31 प्रतिशत करने के बाद अब सरकार ने डीए की गणना में बड़ा बदलाव किया है...
जमशेदपुर : नया साल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आ रहा है। अगर दिसंबर 2021 तक सीपीआई आईडब्लू का आंकड़ा 125 होगा तो महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत तक बढ़ेगी। कुल महंगाई भत्ता 31 प्रतिशत है जो बढ़ने के बाद 34 प्रतिशत हो जाएगा। हालांकि जनवरी 2022 तक महंगाई भत्ता बढ़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक कर्मचारियों के वेतन में 40 हजार तक बढ़ोतरी हो सकती है।
महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा इस विषय में अभी तक कुछ आंकड़ा स्पष्ट नहीं है और न तय किया गया है। इसके साथ ही दिसंबर 2021 के अंत में केंद्र के कुछ विभागों में कर्मचारियों को प्रमोशन भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बजट 2022 में भी फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी फैसला सुनाया जा सकता है। जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है उसके बाद इसे बजट के खर्च में शामिल कर लिया जाएगा।
जानिए क्या है पूरी जानकारी
वित्त विशेषज्ञ अनिल कुमार गुप्ता की माने तो उनका कहना है कि जनवरी 2022 तक महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। हालांकि एआईसीपीआई के आंकड़ों के नौसार सितंबर 2021 तक डाटा आ चुका है, जिसके अनुसार डीए 32.81 प्रतिशत हो चुका है। वहीं जून 2021 का डाटा देखें तो उसके अनुसार जुलाई 2021 के लिए डीए 31 प्रतिशत तक बढ़ाया जा चुका है। हालांकि इसके आगे का डाटा के अनुसार ही महंगाई भत्ता की गणना होगी।
जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता की गणना
महीना वर्ष अंक प्रतिशत में
जुलाई 2021 353 31.81 प्रतिशत
अगस्त 2021 354 32.33 प्रतिशत
सितंबर 2021 355 32.81 प्रतिशत
अक्टूबर 2021 -- ---
नवंबर 2021 --- ---
दिसंबर 2021 -- ---
7th pay commission : कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को मिल सकती है मंजूरी
7th pay commission को लेकर कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर के लिए भी फैसला सुनाया जा सकता है। इसकी पूरी संभावना है। अगर कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को कैबिनेट से मंजूरी मिली है तो इसे बजट 2022 के खर्च में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि वर्तमान समय में कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर के आधा पर ही वेतन प्राप्त हो रहा है। अगर कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो इसे 3.68 प्रतिशत तक कर दिया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर कर्मचारियों की सैलरी में 8 हजार रुपये तक की वृद्धि होगी।