केंद्र सरकार ने वाट्सएप के खिलाफ नहीं की कार्रवाई तो जाएंगे कोर्ट, कैट ने दी चेतावनी

जमशेदपुर, जासं। वाट्सएप आठ फरवरी से अपने नियमों में बदलाव कर रही है। इसके खिलाफ कंफडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को एक पत्र भेजा है जिसमें कैट ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार यदि खुद इस मामले में पहल करते हुए वाट्सएप कंपनी पर कार्रवाई नहीं करती है तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। 

कैट का आरोप है कि वाट्सएप कंपनी अपनी नीतियों में बदलाव कर रही है। देश में वाट्सएप का उपयोग करने वाले 40 करोड उपभोक्ता हैं। लेकिन वाट्सएप, फेसबुक और इंस्ट्राग्राम कंपनी गोपनीयता नीति का उल्लघंन करते हुए उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत दस्तावेज, वाइस चैट, फोटो, वीडियो का उपयोग अपने जरूरत के अनुसार कर सकता है। कैट की शिकायतों के जवाब में वाट्सएप ने मीडिया में विज्ञापन देकर इस मामले पर सफाई देने की कोशिश की जो आधारहीन है। जबकि इसमें कैट द्वारा उठाये गए तथ्यों के विषय में कुछ नहीं कहा गया। इससे साफ़ जाहिर होता है कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। 

तकनीकी ऑडिट की मांग

कैट ने मांग की है कि तीनों सोशल मीडिया प्लेटफार्म की तत्काल गहन तकनीकी ऑडिट कराया जाए। क्योंकि इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफार्म का स्वामित्व एक ही कंपनी के पास है। इस दृष्टि से यह देखा जाना जरूरी है कि इन तीनों के बीच किस प्रकार डाटा अब तक साझा किया गया है और उसका क्या उपयोग हुआ है। कैट का कहना है कि अब तक इन्होंने जो डाटा देश के नागरिकों से लिया है वो भारत में ही सुरक्षित है या फिर किसी अन्य देश में चला गया है, यह भी जांच में देखा जाए। डाटा पूरे देश की सुरक्षा, गोपनीयता, स्वतंत्रता और अखंडता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। 

राष्‍ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोंथालिया ने वाट्सएप कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि देश के लोगों के अधिक से अधिक डाटा प्राप्त करने की मंशा में, वाट्सएप आठ फरवरी से अपनी नई गोपनीयता नीति लांच करने के लिए तैयार है और इसके लिए उपयोगकर्ताओं की जबरन सहमति प्राप्त कर रहा है जो असंवैधानिक है, कानून का उल्लंघन है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। कैट ने इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।