जिला प्रशासन ने कोर्ट परिसर से हटाया अतिक्रमण

जासं, जमशेदपुर : जिला प्रशासन ने सोमवार को साकची स्थित पुराना कोर्ट परिसर और अनुमंडल कार्यालय के आसपास अतिक्रमण हटाया। अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर चले अभियान के लिए जेसीबी के साथ काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए थे। शुरुआत जूस दुकान की ओर से की गई, जहां दो-तीन झोपड़ी होटल के ढांचे भी थे। पास में वकीलों-टाइपिस्ट के साथ स्टाम्प वेंडर भी रहते थे। करीब दो सौ छोटी-बड़ी दुकानों का ढांचा बुलडोजर से तोड़ा गया। इस बीच कुछ दुकानदारों ने हल्का विरोध करते हुए सामान हटाने के लिए समय मांगा। इसके बाद प्रशासन ने एक घंटे का वक्त दिया, जिसके बाद दुकानदारों ने खुद अपना सामान हटा लिया। इसके पूर्व प्रशासन की ओर से दुकानों को हटाने के लिए चेतावनी दी गई थी। दुकानदारों को नोटिस के अलावा माइक से घोषणा भी करायी गयी थी। वैसे सोमवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कई दुकानदारों ने अपनी दुकान हटानी शुरू कर दी थी। पूर्व में भी हटाया गया था अतिक्रमण साकची पुराना कोर्ट परिसर से पहले भी अतिक्रमण हटाया गया था। अतिक्रमण हटाने के कुछ दिनों के बाद ही फिर से लोगों ने दुकान लगाना शुरू कर दिया था। परिसर स्थित दुकानदारों ने उनके स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। सारे लोग चाहते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उन्हें उसी स्थान पर बैठने की इजाजत दी जाए। सदन ठाकुर, अमित वर्मा और केदारनाथ भारतीय ने किया विरोध अतिक्रमण हटाने के दौरान जिला प्रशासन की कार्रवाई का सदन ठाकुर, अमित वर्मा व केदारनाथ भारतीय ने विरोध किया। सदन ठाकुर ने अभियान के दौरान प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी से कहा कि किसका कब्जा है। क्या यह जमीन जिला प्रशासन या राज्य सरकार की है। यदि है तो कागजात दिखाएं। इसके बाद बुलडोजर वहीं से लौट गया। सदन ठाकुर व अमित वर्मा का ढांचा बच गया, जबकि भारतीय का ढांचा तब तक टूट चुका था। दोपहर तक परिसर की सारी दुकानें हट गई थीं। प्रशासन की ओर से उन्हें बगैर छज्जा लगाए बैठने को कहा गया है। ----------- शिव मंदिर का ढांचा भी गिरा अतिक्रमण हटाने के दौरान पुराना कोर्ट परिसर में छोटे शिव मंदिर का ढांचा भी गिर गया। यह एक पेड़ के नीचे बना है, जहां शिवलिंग के साथ पीतल की घंटी भी लगी थी। ---------- जिसकी वजह से हटा अतिक्रमण वही छूट गया जिला प्रशासन ने जिस भवन को देखकर अतिक्रमण हटाने की योजना बनाई, वही छूट गया। दरअसल सात जुलाई को जलशक्ति अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को सुलभ शौचालय के पास एक पक्का घर दिखा। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से इसके बारे में पूछा, लेकिन कोई उन्हें नहीं बता सका कि यह घर किसका है। हालांकि योजना बनने के बाद अधिकारियों को पता चला कि यह परियोजना भवन के लिए सीमेंट-छड़ आदि रखने के लिए अस्थायी घर है।