कम जियो टैंगिग वाले बीपीओ पर लगेगा अर्थदंड

जासं, हजारीबाग : ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षात्मक बैठक उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में हुई। मनरेगा अंतर्गत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित कार्य दिवस को लेकर सभी प्रखंडों के प्रगति की जानकारी ली। उपायुक्त ने दीदी बाड़ी योजना, डोभा निर्माण, कुआं निर्माण आदि योजनाओं में मनरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार दिए जाने की बात कही। मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की जियो टैगिग के संबंध में जिन पंचायतों में अब तक 50 प्रतिशत से कम जियो टैगिग उपलब्ध कराए गए हैं उन प्रखंडों के बीपीओ से एक हजार रुपए दंड स्वरूप लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कम कार्य दिवस उपलब्ध कराने विशेषकर टाटीझरिया प्रखंड में कार्य में गति लाने का निर्देश बीडीओ को दिया। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी योजनाओं का समय निष्पादन व योग्य लाभुकों को उसका लाभ देने के लिए कार्यों को अभियान के रूप में लेने की बात कही। चौपारण, बरही व चुरचू में योजनाओं के लंबित रहने पर इसके कारणों की जानकारी बीडीओ से ली। उन्होंने प्रखंडों में आंगनबाड़ी निर्माण की स्थिति की जानकारी लेते हुए चलकुसा तथा चौपारण में आंगनवाड़ी निर्माण लक्ष्य के अनुरूप कम निर्माण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए यथाशीघ्र कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वर्ष 2020-21 के कार्यों के तहत घर निर्माण कार्यों में कमी पर नाराजगी जताई। कटकमदाग, बरकट्ठा, चौपारण, पदमा एवं इचाक के बीडीओ को आवास निर्माण कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। मौके पर डीडीसी अभय कुमार सिन्हा, डीआरडीए निदेशक उमा महतो, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य कर्मी उपस्थित थे।