हजारीबाग : जिले में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राशि व समय सीमा जारी कर दी गई है। यह जानकारी सांसद जयंत सिन्हा ने दी। उन्होंने बताया कि अब हवाई अड्डे के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण का कार्य राज्य सरकार का जिम्मा है। इससे पूर्व उन्होंने बताया कि हवाई अड्डा के संबंध में यह अद्यतन जानकारी केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विगत दिनों लोकसभा में आरसीएस के तहत पूछे गए प्रश्न के जवाब में दी है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की उड़ान-3 अभियान के तहत देश के छोटे एवं मंझोले शहरों में हवाई अड्डे का निर्माण कर उन्हें देश के हवाई यातायात के मानचित्र से जोड़ना है।

194 करोड़ की लागत से 280 एकड़ जमीन पर होगा निर्माण

सांसद जयंत सिन्हा ने बताया कि नागर विमानन मंत्री के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जिले में हवाईअड्डे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 36.720 करोड़ की राशि स्वीकृति देते हुए वर्ष 2024 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि पूरी योजना की लागत 194 करोड़ है। वहीं हवाई अड्डे का निर्माण 280 एकड़ में किया जाएगा। सांसद ने कहा कि जिले में हवाई अड्डा का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई चप्पल पहनने वाले आम आदमी भी हवाई जहाज में यात्रा करने के संकल्प को सिद्ध करने का प्रयास है। इसी क्रम में विगत 5 मार्च 2019 को राज्य सरकार के तत्कालीन नागर विमानन मंत्री सीपी सिंह और उन्होंने हवाईअड्डे का भूमिपूजन किया था। जबकि योजना की स्वीकृति विगत 6 अक्टूबर 2017 को दी गई थी। वहीं जून 2019 में हवाईअड्डे के निर्माण हेतु बाधा सर्वेक्षण का काम भी पूरा कर लिया गया था।

बताते चले कि जिले में आरसीएस 'उड़ान-3' के तहत हवाई अड्डे के निर्माण का कार्य झारखंड सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया) के साथ जॉइंट वेंचर कंपनी के द्वारा किया जाएगा। निर्माण पूरा होने के बाद यहां से पटना व कोलकाता के लिए सीधी उड़ान की सुविधा उपलब्ध होगी। लेकिन अब तक राज्य सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है।

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