किसानों की भूमि का जल्द कराएं सर्वे
विकास भवन के सभागार में उपायुक्त शशि रंजन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि योजना का लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसानों का भूमि से संबंधित सर्वे जल्द से जल्द कराना सुनिश्चित करें। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत लघु और सीमांत कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाना है। यह
गुमला : विकास भवन के सभागार में उपायुक्त शशि रंजन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसानों की भूमि का सर्वे जल्द से जल्द कराना सुनिश्चित करें। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत लघु और सीमांत कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाना है। यह राशि चार-चार महीने के अंतराल में दो-दो हजार रुपये के तीन सामान किस्तों में दी जाएगी। बताया कि उक्त राशि के खर्च के बारे किसानों से कोई जानकारी नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा कि लघु एवं सीमांत कृषकों का मानकों/योग्यतानुसार पारदर्शिता के साथ लाभुकों का चयन किया जाना है। रैयत लाभुकों की सूची के साथ भुगतान संबंधी विवरणी तैयार कर प्रधानमंत्री किसान पोर्टल के वेबसाइट पर अपलोड करना है। इसके पूर्व संग्रहित आंकड़ों का सत्यापन कर लेंगे। उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना का शुभांरभ 24 फरवरी को होगा। उन्होंने 20 फरवरी तक सूची तैयार कर डाटा अपलोड कर लेने की बात कही। उन्होंने डाटा तैयार करने साथ ही स्वघोषणा पत्र भी रैयतों से लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि आंकड़ा का भू-अभिलेख से मिलान करने, रैयत जिसको लाभ देना है व जीवित रहना चाहिए एवं पंजी 02 में दर्ज होना आवश्यक बताई। उपायुक्त ने बताया कि पांच एकड़ से ज्यादा रैयत वाले अयोग्य होंगे। खरीदी गई जमीन की प्रकृति आवासीय न हो, इसका ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि कोई भी लघु सीमांत किसान परिवार अर्थात 5 एकड़ या उससे कम भूमि वाले किसान परिवार इससे वंचित न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। अधिक से अधिक किसान परिवार का नाम पता, बैंक खाता, नंबर आधार तथा जिनके पास आधार नंबर न हो, उनका आधार एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल फोन नंबर इत्यादि अपलोड कर दें। बैठक में आइटीडीए निदेशक कृष्ण किशोर, एसी आलोक शिकारी कच्छप, नेप निदेशक नयनतारा केरकेट्टा, जिला कृषि पदाधिकारी रमेश चंद्र सिन्हा, जिल सूचना पदाधिकारी हरेंद्र ¨सह आदि मौजूद थे।